टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय सामने आई है। पूर्व CJI का कहना है कि चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को वैध बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स की मंजूरी जरूरी थी।
टाटा ट्रस्ट्स (TATA TRUSTS) के दो नॉमिनी डायरेक्टर्स वेनु श्रीनिवासन और नोएल टाटा हैं। इनमें से नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के दोबारा नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया जबकि श्रीनिवासन ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की कानूनी राय के मुताबिक, इसी वजह से चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा संस बोर्ड का फैसला वैध नहीं माना जा सकता। यानी कंपनी के Articles of Association (कंपनी के आंतरिक नियमों) के अनुसार, प्रस्ताव को कानूनी रूप से मंजूरी मिलने के लिए नोएल टाटा का समर्थन भी जरूरी था।
चेयरपर्सन के कास्टिंग वोट की अहमियत
टाटा ट्रस्ट्स को दी गई कानूनी राय में कहा गया है, ”टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स की मंजूरी एक अलग और स्वतंत्र शर्त है। यह कंपनी बोर्ड में सभी डायरेक्टर्स के वोट बराबर होने की स्थिति में चेयरपर्सन के कास्टिंग वोट से अलग है। चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट सिर्फ बराबरी की स्थिति में फैसला करने के लिए होता है।”
आपको बता दें कि गुरुवार को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) ने वेनु श्रीनिवासन से टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में वोट न करने को कहा था। हालांकि, श्रीनिवासन ने SDTT के इस प्रस्ताव को नहीं माना और एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी की लिस्टिंग के पक्ष में वोट किया।
चंद्रचूड़ की कानूनी राय में कहा गया है कि जब दो नॉमिनी डायरेक्टर्स में से एक ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया तो नॉमिनी डायरेक्टर्स के बहुमत की मंजूरी की जरूरी शर्त पूरी नहीं हुई। कानूनी राय के मुताबिक, ”ऐसी स्थिति में बोर्ड का प्रस्ताव वैध नहीं माना जा सकता। भले ही चेयरपर्सन के कास्टिंग वोट से दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स के बीच बराबरी की स्थिति खत्म हो जाए फिर भी नॉमिनी डायरेक्टर्स के बहुमत का समर्थन हासिल नहीं हुआ था।”
कंपनी के Articles of Association का मतलब
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी राय में कहा कि कंपनी के Articles of Association (AoA) में किसी खास वर्ग के डायरेक्टर्स को दिए गए समर्थन के अधिकार कंपनी में उनके हितों की सुरक्षा और नियंत्रण तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
कानूनी राय के मुताबिक, कंपनी के नियमों की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती कि दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स की मौजूदगी तो जरूरी हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रस्ताव के खिलाफ वोट को चेयरपर्सन अपने कास्टिंग वोट से पलट दे।
उन्होंने कहा कि अगर कंपनी के नियमों में साफ लिखा है कि किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए किसी खास वर्ग या समूह के डायरेकटर्स के तय बहुमत का समर्थन जरूरी है तो चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। यानी अगर किसी प्रस्ताव के लिए किसी खास समूह के डायरेक्टर्स की मंजूरी अनिवार्य है और वह बहुमत हासिल नहीं हुआ तो चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट उस प्रस्ताव को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कानूनी राय में यह भी कहा गया है कि कास्टिंग वोट का इस्तेमाल वहां बहुमत बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जहां कंपनी के नियमों के मुताबिक पहले से बहुमत मौजूद ही नहीं है।
चेयरमैन के कास्टिंग वोट पर पूर्व सीजेआई की राय
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी कानूनी राय में कहा है, ”कंपनी के नियमों की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं की जा सकती कि उससे चेयरपर्सन के वोटिंग अधिकार बढ़ जाएं और कंपनी के शासन से जुड़ी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार करने का रास्ता खुल जाए।” राय के मुताबिक, अगर किसी मौजूदा चेयरपर्सन को दोबारा नियुक्त किया जाता है तो उनका नया कार्यकाल नई चेयरमैनशिप माना जाएगा। इसे पुराने कार्यकाल की सीधी निरंतरता नहीं माना जा सकता।
जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक, अगर बोर्ड के चेयरपर्सन की दोबारा नियुक्ति के लिए Article 118 में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो इससे ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें बोर्ड बार-बार उसी व्यक्ति को चेयरपर्सन नियुक्त करता रहे। इससे टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स के उस अधिकार का असर कम हो सकता है जिसके जरिए वे चेयरपर्सन के चयन को प्रभावित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह कंपनी के Articles of Association की पूरी व्यवस्था के मकसद के खिलाफ होगा। इन नियमों में टाटा ट्रस्ट्स जैसे प्रमुख शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है।
कानूनी राय में यह भी कहा गया है, ”कंपनी के नियमों की ऐसी व्याख्या करना उचित नहीं होगा जिससे टाटा ट्रस्ट्स को मिली इस महत्वपूर्ण सुरक्षा को दरकिनार करने की गुंजाइश पैदा हो। चूंकि ये नियम खुद संबंधित पक्षों के बीच हुए समझौते का हिस्सा हैं। इसलिए यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि उनका मकसद ऐसी सुरक्षा को खत्म करना रहा होगा।”
