तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन को आधिकारिक नाम मिल गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई में आयोजित एक मीटिंग के बाद अलायंस के आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी। टीवीके, कांग्रेस, VCK, MDMK और IUML गठबंधन का नाम ‘सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस’ होगा।

TVK हेडक्वार्टर में आयोजित मीटिंग में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिसके बाद गठबंधन के नाम की घोषणा की गई। हालांकि इस मीटिंग में लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल नहीं हुए। CPI(M) और CPI जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, दोनों ने मीटिंग छोड़ दी है।

सरकार बनाएगी नई विधानसभा और सचिवालय

इस बैठक में गठबंधन के नाम के साथ-साथ यह भी फैसला हुआ कि पट्टिनपक्कम को गवर्नमेंट सचिवालय के लिए नई जगह के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार 1200 करोड़ रुपये की लागत से विधानसभा-सह-सचिवालय का नया इंटीग्रेटेड परिसर बनाएगी। सचिवालय अब ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज से बाहर जाएगा। इस विधानसभा में आधुनिक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में राज्य सरकार के सभी विभाग होंगे।

मीटिंग में कौन-कौन हुआ शामिल?

इस मीटिंग में खास तौर पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बी मणिकम टैगोर, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राज्यसभा मेंबर और असेंबली फ्लोर लीडर, प्रवीण चक्रवर्ती और थरहाई कथबर्ट ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में मरूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टॉप लीडर वाइको और उनके बेटे दुरई, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) चीफ थोल थिरुमावलवन, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर केएम कादर मोहिदीन, एएम शाहजहां और सैयद फारूक बाशा शामिल हुए।

इस गठबंधन के नाम का अर्थ सभी समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने और धार्मिक मतभेदों के बावजूद सभी लोगों के अधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नाम का अर्थ पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना और साथ ही राज्य के अधिकारों को वापस पाना है।

नाम में ‘विक्ट्री अलायंस’ शब्द राज्य के विकास और बदलाव की ओर बढ़ने के लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें लोगों का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

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तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख और पूर्व मंत्री नैनार नागेंद्रन ने सोमवार को टीवीके सरकार और सीएम विजय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीएम को तमिलनाडु में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जनता की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं पेश करनी चाहिए थीं और लोगों की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी। इसके बजाय आपने असभ्य राजनीति की। यहां पढ़ें पूरी खबर…