तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) की सरकार ने हाल ही में अपने 100 दिन पूरे किए हैं। विजय सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए जो सीधे जनता के हित से जुड़े थे। इसमें 100 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान हो या फिर 75,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफी हो। इन फैसलों ने जनता को लाभ पहुंचाया है। इस बीच विजय सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया है जो राज्य के दूध उत्पादकों से जुड़ा है।

दरअसल, थलापति विजय ने राज्य के डेयरी किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी डेयरी ब्रांड आविन के लिए दूध की खरीद कीमत 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दी है। इसका मतलब है कि सरकार की ओर से जो दूध खरीदा जाएगा उसका रेट अब 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये लीटर हो गया है।

2 रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा इंसेंटिव

मुख्यमंत्री के मुताबिक, संशोधित मूल्य व्यवस्था में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी सहकारी समितियों की ओर से और 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त सरकारी इंसेंटिव के रूप में दूध उत्पादकों को मिलेगा। इस तरह कुल मिलाकर 3 रुपये प्रति लीटर का फायदा दूध उत्पादकों को दिया जाएगा।

3 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नियम 110 के तहत यह ऐलान किया। उनकी इस घोषणा के बाद राज्य के दूध उत्पादकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत और दूध उत्पादकों की आजीविका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। नई दर के तहत आविन की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जाने वाले दूध पर किसानों को अब 41 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसमें 38 रुपये की खरीद कीमत के साथ 3 रुपये प्रति लीटर का सरकारी प्रोत्साहन (इंसेंटिव) शामिल है। यह फैसला राज्य के 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंचाएगा।

रोजाना 34 लाख लीटर दूध की होती है खरीद

सीएम ने इस घोषणा को करते हुए कहा कि तमिलनाडु में वर्तमान में करीब 8,800 दुग्ध सहकारी समितियों के जरिए रोजाना लगभग 34 लाख लीटर दूध खरीदा जाता है। इनमें से करीब 31 लाख लीटर दूध उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ

सरकार ने बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो सालाना करीब 360 करोड़ रुपये के बराबर होगा। यह नई खरीद दर जल्द लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के साथ किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी करना है।

यह भी पढ़ें: कार, 75 हजार रुपये भत्ता और 25 लाख का हेल्थ कवर…, सीएम विजय ने सभी 234 विधायकों को दी गुड न्यूज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सभी विधायकों के लिए सरकारी गाड़ियों का ऐलान किया है, ताकि वे अपने चुनाव क्षेत्रों में काम कर सकें। उन्हें ऑफिस का काम करने के लिए हर महीने 75000 रुपये का गाड़ी का भत्ता और 25000 रुपये का सहायक भत्ता भी मिलेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…