West Bengal News: पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक आयोजित की। इसमें अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये की मासिक सहायता और राज्य की तरफ से चलाई जा रहीं बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा समेत कई अहम फैसले लिए गए।

राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभ हासिल कर रही महिलाओं को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 1 जून को पोर्टल खुलने पर आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने वाले और न्यायाधिकरणों में अपील कर चुके लोग भी इस योजना के पात्र होंगे।

मंत्रिमंडल ने धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का भी फैसला लिया। पॉल ने कहा कि सूचना एवं संस्कृति विभाग और अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित योजनाएं इस महीने तक जारी रहेंगी और अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते बंद किए जाएंगे

अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान इमामों, मुअज्जिनों और पुरोहितों के लिए शुरू किए गए भत्ते तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे।

ओबीसी आरक्षण सूची तत्काल प्रभाव से होगी रद्द

इस बैठक में एक सबसे बड़ा फैसला मौजूदा ओबीसी आरक्षण सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द करने को लेकर भी हुआ। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि नौकरियों और सरकारी पदों में ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को संसोधित किया जाएगा। साथ ही, राज्य की ओबीसी लिस्ट की दोबारा जांच होगी और अलग-अलग सब-कैटेगरी को खत्म किया जाएगा। पॉल ने कहा, “फिर से जांच की जाएगी और राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किन समूहों को मिलाना है, इस पर फैसला करेगी।”

सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि सातवें वेतन आयोग के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। यह लड़ाई कोर्ट तक भी गई थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वह सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देगी। इसी कड़ी में यह बड़ा ऐलान किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…