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जम्मू-कश्मीर सरकार को झटका, पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर हुआ कठुआ गैंगरेप केस

सोमवार को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने पंजाब के पठानकोठ में केस को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट की ओर यह आदेश पीड़िता के पिता की मांग वाली याचिका देने के बाद आया है।

प्रतीकात्मक चित्र।

कठुआ रेप केस में जम्मू-कश्मीर सरकार को बड़ा झटका लगा है। सोमवार (सात मई) को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले को पंजाब के पठानकोठ में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट की ओर यह आदेश पीड़िता के पिता की मांग से संबंधित याचिका देने के बाद आया है। कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि इस मामले पर पठानकोट की कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी, जबकि कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोर्ट के कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने इसी के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार से पीड़ित परिवार, उनके वकील और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। कठुआ मामले की बीते दिनों केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की मांग उठाई जा रही थी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य स्तरीय जांच पर भरोसा जताया है और सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता ने इस मामले में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करनी की गुहार लगाई थी। पिता ने कहा था, “राज्य के हालात, वकीलों के विरोध और चार्जशीट आगे न बढ़ पाने के कारण, हमें आशंका है कि सुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाएगी।”

पीड़िता की मां का आरोप था कि स्थानीय नेता इस मामले में उन लोगों पर दबाव बना रहे थे कि वे सीबीआई जांच के लिए राजी हो जाएं, जबकि पीड़ित परिवार चाहता था कि राज्य की पुलिस ही जांच-पड़ताल जारी रखे। बकौल पीड़ित मां, “सीबीआई जांच के जरिए नेता आरोपियों को बचाना चाहते हैं। अगर हमारी पहली शिकायत पर पुलिस अमल करती तो बच्ची को बचाया जा सकता था। लेकिन तब उन लोगों ने सात दिनों तक इंतजार किया था।”

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