‘बेबसी का बहाना नहीं चलेगा’, चंबल को लेकर राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों कर रहा सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर अंतरराज्यीय नेशनल चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी और उसके आसपास गैरकानूनी रेत खनन को लेकर सख्त हैं। ये सालों से चली आ रही कानूनी निराशा और लगातार प्रशासनिक लापरवाही को दिखाता है, जिससे पर्यावरण और गवर्नेंस का संकट पैदा हो गया है। मार्च में इस मामले पर खुद से संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई के अपने आदेश में राजस्थान पर खास तौर पर सख्ती दिखाई।

राजस्थान सरकार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पूरी तरह से ‘लापरवाह, बेपरवाह और आलसी व्यवहार’ की आलोचना की और राज्य प्रशासन को लगातार कोई कार्रवाई न करने और गंभीरता की कमी दिखाने के लिए फटकार लगाई। चंबल सैंक्चुअरी में 2006 में रेत माइनिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट के तहत सालों से गैरकानूनी तरीके से रेत निकालना जारी रहा और फलता-फूलता रहा। बिना सोचे-समझे रेत निकालने से चंबल के नदी के इकोसिस्टम में गंभीर रुकावट आई है और पानी की जगहों को नुकसान पहुंचा है और पर्यावरण को खतरा है। इससे घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

आईपीएस ऑफिसर की हो चुकी है हत्या

2012 में मध्य प्रदेश के मुरैना में गैरकानूनी तरीके से खनन की गई रेत ले जा रहे एक ट्रैक्टर ने एक आईपीएस ऑफिसर को कुचलकर मार डाला था। कोर्ट के 26 मई के आदेश में अकेले इसी साल दो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या का ज़िक्र था। एक पिछले महीने मुरैना में और दूसरा इस जनवरी में राजस्थान के धौलपुर में मारा गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इलाके में कानून के राज में गिरावट हुई है।

14 मई को एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि अधिकारी सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों पर केस चलाते दिख रहे हैं, जबकि गैरकानूनी खनन सिंडिकेट को कंट्रोल करने वाले फाइनेंसर, कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेटर और मास्टरमाइंड की जांच करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “जांच का ऐसा ढीला-ढाला पैटर्न, प्रशासनिक और एनफोर्समेंट मशीनरी के अलग-अलग लेवल पर मिलीभगत की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।”

कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि पर्यावरण गवर्नेंस बार-बार कोर्ट के दखल पर निर्भर नहीं रह सकता और अधिकारियों को चंबल सैंक्चुअरी लैंडस्केप में गैरकानूनी खनन को रोकने के लिए लगातार और कानूनी एक्शन पक्का करना चाहिए। भारी हथियारों से लैस खनन माफिया से निपटने के लिए फॉरेस्ट कर्मचारियों के पास कथित तौर पर काफ़ी हथियार न होने पर कोर्ट ने कहा, “राज्य को लाचारी का बहाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।”

मध्य प्रदेश ने क्या कदम उठाया?

मध्य प्रदेश ने दिसंबर 2021 में चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदियों के पांच हिस्सों में खनन के लिए 292 हेक्टेयर जमीन खोलने का प्रस्ताव रखा था। राज्य ने तर्क दिया कि रेगुलेटेड खनन की इजाज़त देने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सैंक्चुअरी के अंदर गैरकानूनी खनन से लड़ने में बहुत ज़्यादा समय, रिसोर्स और कोशिशें लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने चंबल सैंक्चुअरी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए बनाई गई एक कमेटी के नतीजों को मान लिया कि माफिया गैरकानूनी खनन करने के लिए अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक लोगों का सपोर्ट है और वे हथियारों से अच्छी तरह लैस हैं।

जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने आगे बढ़कर चंबल सैंक्चुअरी की 207 हेक्टेयर ज़मीन को डीनोटिफ़ाई कर दिया। लेकिन यह NGT के सामने अपने फैसले को सही साबित करने में नाकाम रहा और फरवरी 2025 में इसे वापस लेना पड़ा। इसी तरह राजस्थान ने खनन और शहरीकरण प्रोजेक्ट्स को आसान बनाने के लिए दिसंबर 2025 में चंबल सैंक्चुअरी की 732 हेक्टेयर ज़मीन को डीनोटिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।

चंबल का अकेलापन तब कम होने लगा जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के सूखे जिलों में रहने वाले लोग इस इलाके में आने लगे। 1960 तक चंबल पर पहला डैम (गांधी सागर) राजस्थान-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बनाया गया था। अगले पांच दशकों में छह बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, पार्वती पिक-अप वियर, हरीश चंद्र सागर और गुढ़ा डैम) चंबल बेसिन में 12 मीडियम, 134 छोटे और कई पंचायत लेवल के प्रोजेक्ट आए। कई और भी पाइपलाइन में हैं जबकि कई पर काम चल रहा है।

रेत का खनन एक और चुनौती है। चूंकि कंस्ट्रक्शन के लिए रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल करने की अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए दबाव पूरी तरह से नदी के किनारों, जलाशयों और तटों पर है। 2018 में अपने रेत खनन फ्रेमवर्क में छपे एक मोटे अनुमान के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस ने वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की रेत की डिमांड लगभग 700 मिलियन टन बताई थी, जो हर साल 6-7% बढ़ रही है। सप्लाई के लिए फ्रेमवर्क ने 229 मिलियन टन नदी की रेत के प्रोडक्शन और कोयला-माइन ओवरबर्डन से बने 22 मिलियन टन की रिपोर्ट दी।

चार बड़े रेत बनाने वाले राज्यों (उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब) का प्रोडक्शन डेटा 2018 के फ्रेमवर्क में शामिल नहीं किया गया था। फिर भी कम से कम 40% का सप्लाई गैप गैरकानूनी माइनिंग की गुंजाइश दिखाता है।

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