सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में हो रहे भेदभाव पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जेलों के अंदर भेदभाव से जुड़े एक मामले में केंद्र द्वारा मांगी गई जानकारी अभी तक नहीं दी है। अक्टूबर 2024 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर भेदभाव जैसे शारीरिक श्रम का बंटवारा, बैरकों को अलग करना और गैर-अधिसूचित जनजातियों और आदतन अपराधियों के कैदियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने ऐसे भेदभाव को बढ़ावा देने वाले 10 राज्यों के जेल मैनुअल नियमों को असंवैधानिक ठहराया था। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच मंगलवार को ‘भारत में जेलों के अंदर भेदभाव’ नाम के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि केंद्र ने मामले में आगे की प्रगति को बताते हुए एक नई स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, 1937 जैसे पुलिस रेगुलेशन और मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016 के तहत बनाए गए ज़िलेवार विज़िटर्स बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर रोशनी डाली गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया था निर्देश

बेंच ने कहा कि यह रिपोर्ट इस साल 30 जुलाई और 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार फाइल की गई थी। अपने 30 जुलाई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह पक्का करने का निर्देश दिया था कि चार हफ़्ते के अंदर उस खास ज़िले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अगुवाई में ज़िलेवार विज़िटर्स बोर्ड बनाया जाए। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम)/होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP)/पुलिस हेड को पत्र भेजे थे।

बेंच ने कहा, “दुर्भाग्य से 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक यूनियन ऑफ इंडिया के गृह विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं दिया है।” कोर्ट ने कहा कि सीनियर वकील एस मुरलीधर, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी के तौर पर उसकी मदद कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही एफिडेविट या रिपोर्ट के साथ जवाब देने के लिए मजबूर हैं कि ज़िले के हिसाब से विज़िटर बोर्ड बनाने के बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

‘गृह मंत्रालय को जवाब नहीं दे रहे हैं राज्य’

बेंच ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि रिपोर्ट में बताए गए राज्य केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को जवाब नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के अलग-अलग मुद्दों पर उठाए गए सवालों का तुरंत जवाब देने का एक आखिरी मौका दिया, ताकि सरकार एक कंपोजिट रिपोर्ट फाइल कर सके, जिसमें बताया गया हो कि कोर्ट के दिए गए निर्देशों के पालन में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

बेंच ने कहा, “हम आज यह साफ करते हैं कि सुनवाई की अगली तारीख तक, अगर राज्य जवाब नहीं देते हैं, तो हम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी/प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खुद इस कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश देने के लिए मजबूर होंगे।” इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को तय की गई है।

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