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आर्मी में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह परेशान करने वाला है।

Author नई दिल्ली | Updated: February 17, 2020 12:36 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। (File Photo)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इसके खिलाफ केंद्र ने जो प्रस्तुत किया वह “सेक्स रूढ़ियों” पर आधारित थीं। सशस्त्र बलों में महिलाओं के योगदान के मामलों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सशस्त्र बलों में लिंग आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव जरूरी है। सेना में महिला अधिकारियों को कमान पोस्ट देने पर पूरी तरह रोक अतार्किक और समानता के अधिकार के खिलाफ है।”

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश को पढ़ते हुए कहा कि महिला अधिकारियों को एक अवसर से वंचित करने के लिए शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के मुद्दे के बारे में केंद्र की बातें परेशान कर रही है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सेना में सभी महिला अधिकारियों के लिए सेवा के वर्षों के इतर स्थायी कमीशन लागू होगा।

पिछले साल मई महीने में केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि जिन महिला सेना अधिकारियों ने 14 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन पूरी कर ली थी, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे पेंशन लाभ के लिए योग्य हो जाएं, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया जाएगा।

स्थायी आयोग की मांग को लेकर महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन महिला अधिकारियों ने फरवरी में केंद्र की आपत्तियों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इनकार करना ‘अत्यंत पीछे ले जाने’ वाला कदम है और उनके सम्मान पर ‘चोट’ है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से दायर अपनी लिखित बातों में अधिकारियों ने इस विवाद पर भी आपत्ति जताई थी कि बड़े पैमाने पर पुरुष सेना की वर्तमान संरचना और सैनिकों की पृष्ठभूमि को देखते हुए, वे इकाइयों की कमान में “डब्लूओ (महिला अधिकारी) को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि महिला अधिकारी भी सेना में कमांड पोस्ट पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगी।

कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन का हवाला देते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने की बात कही गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह परेशान करने वाला है।

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