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घर में ‘दलित-आदिवासी’ शख्स का अपमान या शोषण न माना जाएगा SC-ST एक्ट के तहत अपराध- SC

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और सुनवाई इसी मामले पर चल रही थी।

supreme court, high courtसुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर अहम फैसला दिया है। फाइल फोटो

SC-ST ऐक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। ‘सुप्रीम’ अदालत ने साफ किया है कि घर के चहारदीवारी के अंदर शोषण या अपमान होने पर यह मामला अनूसूचित जाति/जनजाति एक्ट 1989 के तहत नहीं आएगा। यह अहम फैसला सुनाने वाले बेंच की अधयक्षता जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी कर रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी और सुनवाई इसी मामले पर चल रही थी। इस मुकदमे में जो एफआईआऱ दर्ज की गई थी उसमें कहा गया था कि आरोपी अवैध रूप से पीड़ित के घर में घुसा था और उसने उन्हें गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक अपशब्द भी बोले।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वर्ण सिंह व अन्य बनाम राज्य (2008) 8 SCC 435 का जिक्र किया। जिसमें कहा गया था कि यदि इमारत के बाहर अपराध किया जाता है, जैसे घर के बाहर लॉन में, और इस लॉन को सड़क या बाउंड्री वॉल के बाहर गली से देखा जा सकता है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से दिखने वाली जगह होगी। हालांकि, अदालत ने कहा, अगर टिप्पणी किसी इमारत के अंदर की गई है, लेकिन वहां आम लोग मौजूद हैं, (जो केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं हैं) तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से दिखने वाली जगह नहीं है।

पीठ ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, सूचना देने वाले को गाली देने का आरोप, उसकी इमारत की चारदीवारी के भीतर का है। ये ऐसा मामला नहीं है कि घटना के समय आम लोग (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं) घर में मौजूद थे। इसलिए, जिसे “सार्वजनिक रूप से दिखने वाले किसी स्थान पर” कहा गया है, वह शामिल नहीं। आरोप-पत्र में संलग्न गवाहों की सूची में कुछ गवाहों के नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वे इमारत की चारदीवारी के भीतर मौजूद थे।

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