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केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की जंग में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुनने को मिली मनलायक बात

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए वरना वह काम नहीं कर पाएगी।

कई मौकों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल नजीब जंग के बीच सीधी तकरार देखी गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अकसर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। केजरीवाल अकसर ट्वीट या सार्वजनिक मंचों से मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वह उन्हें काम नहीं करने देती। लेकिन बुधवार (14 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को सपोर्ट मिलता दिखा। कोर्ट ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार के पास कुछ पावर तो होनी ही चाहिए, वरना वह काम नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री के इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।

फरवरी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते तल्ख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब भी उनकी सरकार कोई अहम फैसला लेती है, चाहे वह सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति ही क्यों न हो, राज्यपाल उसे भी गलत ठहरा देते हैं। केजरीवाल कई बार नजीब जंग पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन इसके उलट केंद्र सरकार और राज्यपाल की तरफ से यह दलील दी जाती रही है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है।

अगस्त में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति जताई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जंग राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और वह दिल्ली सरकार के फैसलों को पलट सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इसी आदेश को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई अब जनवरी में होगी।

केजरीवाल ने जुलाई में एक विडियो यू-ट्यूब पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली सरकार की उपलब्धियों से जलते हैं और वह नजीब जंग के सहारे दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करते हैं। एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे मरवा भी सकते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग ने उप-राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी आत्मा मोदी को बेच दी है। लेकिन नजीब जंग को मालूम होना चाहिए कि मोदी कभी भी एक मुस्लिम को उप राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे।

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