सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग पूर्व सैनिकों को दिव्यांग पेंशन (disability pension) देने से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार की 271 अपीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने 2015 की रक्षा मंत्री समिति की उस सिफारिश का भी जिक्र किया जिसमें दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ इस तरह के लंबित मुकदमों को तुरंत वापस लेने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस सिफारिश को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने 15 सितंबर को दिए फैसले में कहा कि दिव्यांग सैनिकों के मामलों में पेंशन के दावों को लेकर नियमों में पारदर्शिता, स्पष्टता और निश्चितता जरूरी है।

2015 की रिपोर्ट में क्या कहा गया था?

सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की 2015 की ‘सेवा और पेंशन मामलों की समीक्षा, संभावित विवादों को कम करने, मुकदमेबाजी घटाने और शिकायतों के निवारण से जुड़े संस्थागत तंत्र को मजबूत करने’ संबंधी रिपोर्ट का हवाला दिया। इसे ‘रक्षा मंत्री रिपोर्ट’ के नाम से भी जाना जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में कई दिव्यांग सैनिकों को तकनीकी आधारों पर दिव्यांगजनों को मिलने वाले फायदे (disability benefits) से वंचित किया जा रहा है। रिपोर्ट ने ऐसे मामलों में सरकार की ओर से दायर अपीलों को वापस लेने की सिफारिश की थी।

कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ग के मुकदमों को वापस लेने की सिफारिश स्वीकार की थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसी अपीलें दायर होती रहीं और अभी भी जारी हैं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भी कोर्ट की टिप्पणी

इन मामलों में रिलीज मेडिकल बोर्ड (Release Medical Board) ने शुरुआती आकलन में पूर्व सैनिकों की दिव्यांगता को सैन्य सेवा के कारण या सैन्य सेवा से बढ़ी हुई (attributable or aggravated) नहीं माना था। इसी आधार पर विभागीय स्तर पर उनके दावे खारिज किए गए।

इसके बाद पूर्व सैनिकों ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (Armed Forces Tribunal-AFT) और हाई कोर्ट का रुख किया। कई मामलों में इन संस्थानों ने दिव्यांग पेंश देने का आदेश दिया जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा नजरिया संभव है, कोर्ट मेडिकल बोर्ड की राय को अपने आकलन से नहीं बदल सकता। लंबित मामलों में ट्रिब्यूनल को मेडिकल बोर्ड की राय और उसके कारणों की विस्तार से जांच करनी होगी।

1982 और 2008 के नियमों पर भी सवाल

पीठ ने Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards to Armed Forces Personnel, 1982 और 2008 का भी विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन से जुड़े नियमों की स्थिति को लेकर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक, पूर्व सैनिकों के मन में अपने दावों और अधिकारों को लेकर असंतोष या अविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए संबंधित नियमों और विनियमों को सक्षम प्राधिकारी की ओर से जल्द से जल्द स्पष्ट रूप से तैयार और अधिसूचित किया जाना जरूरी है।

271 मामलों में ज्यादातर अपीलें देरी से

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके सामने आए करीब 271 सिविल अपील और विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) में से ज्यादातर समय-सीमा से बाहर दायर की गई थीं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल बाद संबंधित मंच पर दावा लेकर पहुंचता है तो Entitlement Rules 2008 के नियम 7 के तहत परिस्थितियां बदल जाती हैं और पात्रता साबित करने का भार आवेदक पर आ जाता है।

फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि सैन्य सेवा से जुड़े दिव्यांग पेंशन मामलों में नियमों की स्पष्टता और दावों की निष्पक्ष प्रक्रिया बेहद जरूरी है।