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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी हाइवे पर बंद हों शराब की दुकानें, 31 मार्च के बाद रिन्यू नहीं होगा लाइसेंस

अदालत ने इन दुकानों को उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि तक चलाए जाने की छूट दी है।
सांकेतिक तस्वीर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाइवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल हाइवे और इससे 500 मीटर दूरी पर मौजूद सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू ना करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एपेक्स कोर्ट बेंच ने हालांकि बिक्रेताओं को 31 मार्च 2017 तक की मोहलत दी है। इसके बाद उनके लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों की मौजूदगी के संकेत देने वाले सभी बोर्ड प्रतिबंधित रहेंगे।

बुधवार को ही कोर्ट ने संकेत दे दिए थे कि हाइवे पर मौजूद शराब की दुकानों को बंद किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक, यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि रास्ते में शराब की दुकानों को देख वहां से गुजर रहे लोगों का मन विचलित होता है। जो लोग शराब पी लेते हैं उनके एक्सिडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईवे पर और उसके करीब स्थिति शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद होने चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दुकानों को उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि तक चलाए जाने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की सभी दुकानों के लाइसेंस 31 मार्च 2017 के फिर से जारी न हों।

‘arrive safe’ नाम की एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। इसमें कहा गया था कि हर साल 1.42 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट के चलते मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती है। एनजीओ ने कहा था कि हाईवे पर आसानी से शराब मिलना ड्रंक ड्राइविंग की वजह बनता है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- “हाइवे से 500मी. के दायरे में नहीं बिकेगी शराब”

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