Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (11 नवंबर, 2022) को एक अहम फैसले में कहा है कि शिवलिंग (Shivling) का संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। हिंदू पक्ष को इस मामले में जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में) के सीलिंग आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने हमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi complex) के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है।
बता दें, इसके पहले ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) की श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजा पाठ और अन्य मामलों के संरक्षण के लिए 21 अक्टूबर को जिला जज की कोर्ट में हिन्दू पक्ष की ओर से कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अधिवक्ता आयुक्त की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए समय मांगा था। जिला जज ने इस पर 100 रुपये का जुर्माना सुनाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख दे दी थी। वहीं इसके पहले श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार के लिए आए सभी आवेदनों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के लिए राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने याचिका डाली थी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई थी। राखी सिंह सहित पांचो वादी महिलाओं ने अब एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग की थी। इन महिलाओं के इस प्रार्थना पत्र को 17 मई को अदालत के सामने रखा गया था।
इन पांचों महिलाओं की दी गई याचिका में कहा गया है कि 16 मई को कमीशन की कार्यवाही के दौरान सर्वे में मिले शिवलिंग को पूरब की ओर दीवार में दरवाजे को ईंट से ढका गया है। वहीं तहखाने में नंदी के सामने ये मलबा रखा गया है और उत्तर दिशा की ओर भी एक दीवार बनाई गई है। इसमें उन्होंने मांग की है कि दीवार व मलबे को हटाकर शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई के साथ ही तहखानों में सर्वे की कार्रवाई की जाए।