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इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस योजना का मकसद बेहिसाबी काले धन को सत्तारूढ़ दल तक पहुंचाना है।

अदालत ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवी और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव बांड योजना पर सवाल उठाया है। याचिका में दलील दी गई है कि इस योजना से राजनीतिक दलों को चंदे के मामले में पारदर्शिता को ठेस पहुंचेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पीठ ने केन्द्र और चुनाव आयोग से एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अंतरिम आवेदन के दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘चुनाव बॉन्ड स्कीम की वैधानिककता का मसला बड़ा है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हमें दोनों पक्षों की ओर से विरोधाभासी दावों और दलीलों के बीच इस अंतरिम आदेश में यह सुनिश्चित करना है कि दोनों को बीच संतुलन कायम रहे और किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी न हो।’ एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस योजना का मकसद बेहिसाबी काले धन को सत्तारूढ़ दल तक पहुंचाना है। भूषण ने योजना पर रोक की मांग के दौरान आरबीआई के एक दस्तावेज का भी जिक्र किया।

इस पर पीठ ने कहा कि ‘हम उसे देखेंगे। हम इसे दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।’ चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सारी बहस पहले भी हो चुकी है। उन्होंने इस योजना को लेकर दायर याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त मांगा हैं। प्रशांत भूषण का आरोप है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कर दिया है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस पर सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देना है।

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