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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट जज बनने के लिए आरक्षित वर्ग के वकीलों को आय में दी छूट

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के उम्मीदवारों और सरकार के लिए काम कर रहे स्थाई वकील या पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर प्रोन्नति के लिए सात लाख रुपये की न्यूनतम आय सीमा में ढील दी है।

Author Updated: February 16, 2019 10:49 AM
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के उम्मीदवारों और सरकार के लिए काम कर रहे स्थाई वकील या पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर प्रोन्नति के लिए सात लाख रुपये की न्यूनतम आय सीमा में ढील दी है। कॉलेजियम ने 12 फरवरी को यह निर्णय लिया और शुक्रवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर आदेश डाला गया। कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सीकरी तथा न्यायमूर्ति एस ए बोबडे शामिल रहे। कॉलेजियम ने अधिवक्ता पी वी कुन्हीकृष्णन को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश भी दोहराई।

कॉलेजियम ने 10 वकीलों की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर प्रोन्नति की सिफारिश करते समय कहा कि इनमें से कुछ की कुल व्यावसायिक आय सात लाख रुपये की निर्दिष्ट न्यूनतम आय सीमा से कम थी। इन वकीलों में विपिन चंद्र दीक्षित, रामानंद पांडेय, शेखर कुमार यादव, रविनाथ तिल्हारी, दीपक वर्मा, गौतम चौधरी, मनीष कुमार, विवेक रतन अग्रवाल, समित गोपाल और आलोक कुमार यादव शामिल हैं।

कॉलेजियम ने कहा, ‘‘कॉलेजियम ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि जिन लोगों के नाम की सिफारिश की गयी है, उनमें से कुछ की कुल व्यावसायिक आय सात लाख रुपये की निर्दिष्ट न्यूनतम आय सीमा से कम थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कॉलेजियम कुछ मामलों में एक तर्कसंगत सीमा तक आय सीमा में छूट को उचित मानती है जिनमें जिनके नाम की सिफारिश की गयी है, वे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से जुड़े हैं या अदालतों में स्थाई अथवा पैनल के वकील के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।’’ कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी अली जमीन के नाम की भी सिफारिश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए की है।

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