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दिल्ली-नोएडा सफर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, टोल फ्री बना रहेगा DND फ्लाईवे

कोर्ट ने कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी) से 8 हफ्तों के भीतर डीएनडी खातों की जांच करने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाइवे। (File Photo)

देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वाले यात्रियों का राहत देते हुए डीएनडी फ्लाइवे को टोल फ्री बनाई रखने का फैसला किया है। कोर्ट ने सोमवार को कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी) से 8 हफ्तों के भीतर डीएनडी खातों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएजी ने जांच के लिए और वक्त की मांग की थी। जांच रिपोर्ट आने तक डीएनडी टोल फ्री रहेगा और रिपोर्ट आने पर ही कोई फैसला किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में सर्वोच्च अदालत ने फ्लाइवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएजी या फिर किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा डीएनडी टोल कंपनी के खातों की जांच की जाएगी, ताकि पता लग सके कि डीएनडी बनाने में कितना खर्च आया और अब तक कंपनी कितनी रकम वसूल चुकी है। बता दें यमुना के पश्चमी तट पर बना दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाइवे के पूर्वी दिल्ली व नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी और कहा था कि अभी तक कंपनी ने रोड के कंस्ट्रशन में आए खर्च को नहीं वसूल पाई है।

जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अक्टूबर में नोएडा रेजिडेंट वेलफेअर एसोसिएशन की जनहित याचिका को मंजूरी देते हुए टोल फ्री करने का आदेश दिया था। एसोसिएशन ने नवंबर 2012 को डीएनडी को टोल फ्री करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नही है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। बता दें कि नोएडा फ्लाईवे टोल पर मोटरसाइकिल से गुजरने पर 12 रुपए देने होते हैं वहीं, कार से गुजरने पर 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं।

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