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अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, राज्‍यसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में करना होगा मुकदमे का सामना

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार और उनके प्रतिद्वंदी बलवंत सिंह राजपूत ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी।

कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल। (एक्सप्रेस फोटोः रोहित जैन पारस)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2017 में राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्हें प्रतिद्वंदी द्वारा दायर याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में मुकदमे का सामना करना होगा। गुरुवार (तीन जनवरी, 2019) को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटेल 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में अपने निर्वाचन के संबंध में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका पर मुकदमे का सामना करें।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के 26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए कहा, “सुनवाई होने दीजिए।” हाईकोर्ट ने कहा था कि राजपूत के आरोपों पर सुनवाई की जरूरत है। पटेल ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें राजपूत की चुनाव याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

राजपूत ने राज्यसभा चुनाव में दो विद्रोही विधायकों के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अपनी चुनाव याचिका में चुनौती दी। उनका कहना था कि अगर इन दोनों मतों की गणना की गई होती तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पटेल की याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी। कोर्ट ने पक्षकारों को इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी।

राजपूत ने राज्यसभा चुनाव में दो विद्रोही विधायकों के मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अपनी चुनाव याचिका में चुनौती दी। उनका कहना था कि अगर इन दोनों मतों की गणना की गई होती तो उन्होंने पटेल को हरा दिया होता। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पटेल की याचिका पर अगले महीने सुनवाई होगी। कोर्ट ने पक्षकारों को इस दौरान अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति भी दी।

बता दें कि राजपूत ने चुनाव याचिका में पटेल पर कांग्रेस के विधायकों को चुनाव से पहले बेंगलुरु स्थित रिजॉर्ट ले जाने का आरोप लगाया था। उनका कहना थआ कि यह मतदाताओं को रिश्वत देने के समान ही है। हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में दूसरी बार पटेल को कोई राहत देने से मना कर दिया था। इससे पहले, न्यायालय ने 20 अप्रैल को पटेल का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।

(भाषा इनपुट्स के साथ)

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