‘रेवड़ी कल्चर’ से जूझ रहे राज्य, दो मुख्यमंत्रियों से सीक्रेट बातचीत में क्या पता चला?

देश के दो मुख्यमंत्रियों ने लेखक को सीक्रेट जानकारी साझा की है। जिसमें एक भाजपा से हैं और दूसरा कांग्रेस से। दोनों ने लेखक को ऐसी बातें बताईं हैं जो बताती हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने कितनी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हैं। इन मुख्यमंत्रियों की पहचान या उनके राज्यों का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि उनके अनुभव बताते हैं कि चुनावी राजनीति और सरकारी खजाने के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती (रेवड़ी कल्चर-Revdi Culture) यह है कि वे जनता को राहत देने वाली योजनाएं चलाएं, चुनावी वादे पूरे करें, लेकिन साथ ही राज्य के खजाने को भी संभालकर रखें।

भारत की संघीय व्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक राज्यों की लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति है। राज्यों की आय (राजस्व) की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। इस कारण राजस्व और व्यय के बीच बढ़ते अंतर को पूरा करने के लिए राज्यों को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है।

हालात यह है कि तेलंगाना, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी कठिनाई हो रही है। वहीं पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के पास सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे पर निवेश करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसका सीधा असर इन राज्यों की आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावनाओं पर पड़ रहा है।

लेकिन जैसे ही किसी राज्य में विधानसभा चुनाव आते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस लगभग लगभग सभी बड़ी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए नई-नई योजनाओं की घोषणा करती हैं। इन घोषणाओं में महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और दूसरे वर्गों को नकद पैसे देने के वादे किए जाते हैं, ताकि उनका समर्थन हासिल किया सके। ऐसे में राजनीतिक मजबूरी और सरकारी खजानों पर बढ़ते बोझ के बीच सरकारों को संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है।

भाजपा शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक दुविधा का दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि उनके राज्य में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत अन्य राज्यों की तरह बड़ी मासिक नकद सहायता राशि दी जाती हो। इसलिए, जब उन्हें अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है, तो वे दुविधा में पड़ जाते हैं। क्योंकि उनके अपने राज्य में ऐसी कोई योजना नहीं है।

मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान मेरे प्रचार भाषण को सुनेंगे, तो मैं कभी भी ऐसी नकद बांटने वाली योजनओं की बात नहीं करता। मेरा ध्यान अन्य चीजों पर रहता है। जिनमें सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा आदि।

लेकिन सवाल यह है कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो यह मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी की नकद सहायता वाली योजनाओं की तारीफ क्यों नहीं करते? ऐसे में वह कहते हैं कि मेरे राज्य के लोग बहुत समझदार हैं। अगर मैं दूसरे राज्यों में जाकर ऐसी योजनाओं की खुलकर तारीफ करूंगा, तो मेरे राज्य के लोग भी ऐसी ही मांग करने लगेंगे। हमारे लिए इतना बड़ा खर्च उठाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं चुनावी घोषणापत्र में किए गए ऐसे वादों का प्रचार करने से बचता हूं। हालांकि, उनका राज्य आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है और वह नहीं चाहते कि ऐसी नई योजनाओं का बोझ राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़े।

हालांकि, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की परेशानी इससे भी बड़ी है। उनके राज्य की हालत अच्छी नहीं है। सत्ता संभालते ही उन्हें आभास हो गया था कि पिछली सरकार राज्य के खजाने पर भारी बोझ छोड़ गई थी। जबकि उनकी पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए उन्हें भरोसा नहीं था कि केंद्र की भाजपा सरकार उनको वित्तीय मुश्किलों से निकालने के लिए कोई खास मदद करेगी। अपने राज्य की वित्तीय स्थिति से वे इतने परेशान थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अनौपचारिक बैठक में उन्होंने निजी तौर पर सबसे पहले उनसे इन नकद सहायता योजनाओं के बारे में कुछ करने को कहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान ऐसी मुफ्त योजनाओं को “रेवड़ी संस्कृति (Revdi Culture)” बताया था। उस बयान के बाद देशभर में बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई थी।

नव निर्वाचित मुख्यमंत्री को संभवतः प्रधानमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त योजनाओं और नकद बांटने की इस होड़ को रोकना है, तो इसका एकमात्र उपाय संविधान में संशोधन कर ऐसी योजनाओं पर होने वाले खर्च की एक सीमा तय करनी होगी। तभी इस दौड़ पर लगाम लग सकेगी।”

कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है,क्योंकि उनकी पार्टी भी भाजपा की तरह बड़े पैमाने पर नकद सहायता योजनाओं का वादा करती है, लेकिन इस मुख्यमंत्री की हालात अलग है। उनका कहना है कि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में राज्य का कर्ज लगभग तीन गुना हो गया है। कर्ज बढ़ने का मतलब है कि सरकार को हर साल ब्याज चुकाने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के साथ-साथ तय खर्च भी लगातार बढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार के पास स्कूल, सड़क, अस्पताल, हाई-वे और दूसरी विकास योजनाओं पर खर्च करने का दबाव पड़ता है।

लेकिन मितव्ययी माने जाने वाले प्रधानमंत्री भी व्यावहारिक राजनीति से अछूते नहीं रहे। प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जब भी कैबिनेट के सहयोगी लोकलुभावन योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं, तो प्रधानमंत्री तुरंत उन्हें टोकते हैं।

फिर भी राजनीति की जरूरतों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को पूरी तरह मुफ्त गेहूं और चावल देने की योजना को मंजूरी देनी पड़ी। उस अधिकारी का कहना है कि एक बार किसी चीज को पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाए, तो बाद में उस पर 10 पैसे प्रति किलो का भी शुल्क लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या मुफ्त चावल या गेहूं को रेवड़ी कहा जा सकता है? किसी भी प्रकार की सहायता को परिभाषित करना हमेशा एक जटिल मुद्दा होता है। एक पार्टी की सशक्तिकरण योजना प्रतिद्वंद्वी पार्टी के लिए रेवड़ी हो सकती है। यह बहस अभी तक अनसुलझी है, लेकिन आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

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