Sonam Wangchuk Interview: ‘भरोसा तभी बनेगा जब आपराधिक मामले वापस होंगे’, अमित शाह के लद्दाख दौरे से पहले बोले सोनम वांगचुक

Sonam Wangchuk Interview: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 30 अप्रैल से दो दिन के दौरे पर लद्दाख में होंगे। उम्मीद की जा रही है कि वे लेह-लद्दाख के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस/जनसत्ता ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से बातचीत की, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें पिछले महीने सद्भावना के तौर पर रिहा किया गया और उनसे एनएसए भी हटा लिया है।

प्रश्न – भरोसा बहाल करने वाले वे कदम क्या हैं जिनकी उम्मीद लद्दाख केंद्र सरकार से करता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से पहले पेश किया जाना चाहिए?

उत्तर – एपेक्स बॉडी के नेताओं ने केंद्र से आग्रह किया है कि 83 लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लिया जाए, जिन्हें विभिन्न धाराओं के तहत गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। इनमें से कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यकर्ता और नेता थे। कुछ राहगीर थे जो हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इस मामले में “मुख्य साजिशकर्ता” के रूप में आरोपी बनाया गया, लेकिन केंद्र ने मेरे खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत दर्ज मामले को सद्भावना के रूप में वापस ले लिया, हमें उम्मीद है कि ऐसा ही कदम इन लोगों के लिए भी उठाया जाएगा।

प्रश्न – लेकिन तथ्य यह है कि आपके खिलाफ एनएसए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक लंबित रहते हुए वापस लिया गया था और लद्दाख प्रशासन का रुख है कि इन लोगों के खिलाफ मामले अभी भी चल रहे हैं और कानूनी रूप से निपटाए जाएंगे?

उत्तर – मुझे पता है कि मेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एनएसए वापस लिया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि इसे सद्भावना के रूप में हटाया गया, इसलिए हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि उन 83 लोगों के लिए भी ऐसा ही रुख अपनाया जाए जिन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। साथ ही प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से भी उल्लंघन हुए हैं। हमारे ही नागरिकों पर असली गोलियां चलाई गईं, कुछ को सिर में, कुछ को सीने में गोली लगी… भरोसा तभी बनेगा जब मामले वापस लिए जाएं और यह कदम सार्थक संवाद का रास्ता खोले।

प्रश्न – केंद्रीय गृह मंत्री लद्दाख में हिंसक झड़पों के बाद पहली बार दौरे पर आ रहे हैं… लद्दाख के लोग इस यात्रा से क्या उम्मीद करते हैं?

उत्तर – उम्मीदों से ज्यादा हमें लगता है कि यह संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का सही समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि लद्दाख में बातचीत हो सकती है। पहले कहा गया था कि लद्दाख और कारगिल दोनों के नेता बैठकों में भाग लें। अब दोनों साथ हैं और उस समय गृह मंत्री शाह ने कहा था कि वे व्यक्तिगत रूप से फॉलो-अप करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार वे एक पवित्र अवसर पर आ रहे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष यहां लाए जा रहे हैं, कई नेता मौजूद होंगे, तो यहां भी बातचीत हो सकती है।

प्रश्न – लेकिन लद्दाख के एलजी पहले ही कह चुके हैं कि संवाद फिर शुरू होगा और 22 मई को बातचीत निर्धारित है?

उत्तर – वह बातचीत उप-समिति स्तर पर होती है और उनमें कोई वरिष्ठ अधिकारी भाग नहीं लेता। चार महीने बाद ये बातचीत तय हुई है और ये बैठकें सार्थक, रचनात्मक संवाद नहीं प्रदान करतीं। अब जब गृह मंत्री खुद लद्दाख में होंगे, यदि वे बैठक की अध्यक्षता करें तो बातचीत निर्णायक दिशा में आगे बढ़ेगी, बजाय इसके कि उन्हें फिर पांच साल तक खींचा जाए। लोग निराश हो रहे हैं।

प्रश्न – लद्दाख एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के अनुसार एक मांग क्या है जिस पर वह समझौता नहीं करेगी?

उत्तर – मैं पहले केंद्र में हुई बैठकों का हिस्सा नहीं रहा हूं लेकिन नेताओं ने मुझे बताया कि यह लचीलेपन और लेनदेन का मामला है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह होगा कि पारस्परिक स्वीकार्यता ही वह मुद्दा है जिस पर समझौता नहीं हो सकता। लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों पक्षों को स्वीकार्य निष्कर्ष के लिए। यदि केवल एक पक्ष जीते और दूसरा हारे, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रश्न – वे दो मुख्य मांगें या मुद्दे क्या हैं जिन पर लगातार चर्चा होती रही है?

उत्तर – दो मुद्दे जो लगातार चर्चा में रहे हैं, वे हैं राज्य का दर्जा, जिसका मतलब लोकतंत्र की बहाली है। और छठी अनुसूची, जिसका मतलब संविधान की छठी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वायत्त परिषदें हैं, जिसका वादा वर्तमान सरकार ने 2019 के संसदीय चुनाव और 2020 के हिल काउंसिल चुनाव में दो बार किया था।

प्रश्न – दिल्ली में कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर लद्दाख के विकास से समझौता हो रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे?

उत्तर – पर्यावरण संरक्षण केवल लद्दाख के लिए ही नहीं, पूरे देश और पूरी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। आप विकास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है या फिर पानी ही नहीं है, तो आज का विकास कल की आपदा बन जाएगा। यह पहले से दिल्ली जैसे स्थानों पर हो रहा है। वहां की हवा इतनी जहरीली है कि लोग वहां से भाग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लद्दाख भी ऐसी स्थिति का सामना करे। हम एक मध्य मार्ग चाहते हैं, संतुलित विकास, जहां आर्थिक विकास हो लेकिन हवा, पानी और जीवन की बुनियादी जरूरतों की कीमत पर नहीं।

प्रश्न – क्या आपको लगता है कि लद्दाख का मुद्दा जरूरत से ज्यादा राजनीतिक हो गया है?

उत्तर – यह मुद्दा इतना जटिल नहीं था। मंत्रियों ने हर बार लद्दाख के लोगों से बहुत कुछ वादा किया, जो बैठकों के ब्योरों में दर्ज है। सत्तारूढ़ पार्टी ने ये वादे किए थे। किसी भी नागरिक का अधिकार है कि वह सरकार से इन वादों को पूरा करने की मांग करे।

प्रश्न – भारतीय जनता पार्टी अक्सर दावा करती है कि विशेष संवैधानिक दर्जा या राज्य का दर्जा मांगना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो सकता है?

उत्तर – हां, मैंने यह सुना है और यह बहुत अजीब तर्क है, क्योंकि अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें, जब वह राज्य बना, तो यही तर्क दिया गया था कि यह संवेदनशील सीमा क्षेत्र है और इसलिए इसे राज्य बनाया जाना चाहिए। अरुणाचल के लोग लद्दाख के लोगों की तरह संघर्ष नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्हें संवेदनशील सीमा क्षेत्र को स्थिर करने के लिए राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगर अरुणाचल अस्थिर नहीं हुआ, तो वह तर्क गलत नहीं था। इसलिए इसे लद्दाख पर भी लागू किया जा सकता है और उसी तर्क से राजस्थान और गुजरात भी सीमा राज्य हैं, क्या उन्हें भी बिना लोकतंत्र के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए?

प्रश्न- आखिरी सवाल, आपको ‘देशविरोधी’ कहे जाने पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रशासन और दिल्ली के कई लोगों ने आपको देशविरोधी कहा।

उत्तर – (हंसते हुए) तो मैं राष्ट्रवाद का एक मानक बन सकता हूं। अगर भारत के लिए मैं देशविरोधी हूं, तो बाकी सब इतने राष्ट्रवादी, इतने देशभक्त होंगे कि मुझे देशविरोधी कहलाना अच्छा लगेगा। अगर यही मानक है और दिल्ली, मुंबई में सभी इतने देशभक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इसमें संदेह है। जो व्यक्ति सीमाओं पर काम करता है, लोगों का उत्थान करता है, सैनिकों की मदद करता है, अगर उसे देशविरोधी कहा जाता है, तो…. मैं उन्हें शुभकामना ही दे सकता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं।

लद्दाख में अब होंगे सात जिले, लेह और कारगिल के अलावा इन क्षेत्रों को मिलेगी नई पहचान, LG बोले- एक ऐतिहासिक दिन

केंद्र शासित राज्य लद्दाख में अब दो के बजाय कुल सात जिले होंगे। लद्दाख के LG विनय कुमार सक्सेना ने एक X पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, “लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। पढ़ें पूरी खबर…