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एकल उपयोग प्लास्टिक: दिल्ली में 10 जुलाई तक दी जाएगी चेतावनी, फिर एक लाख रुपए का लगेगा जुर्माना

एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण विभाग ‘ग्रीन वार रूम’ के माध्यम से प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी और इसके बाद फिर से ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राय ने यहां त्यागराज स्टेडियम में एसयूपी वस्तुओं के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय मेले की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक लाख रुपए तक का जुर्माना या पांच साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, सरकार एसयूपी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने और लोगों को उनके विकल्प प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। बता दें कि दिल्ली में प्रतिदिन 1,060 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। राजधानी में कुल ठोस कचरे का 5.6 फीसद एकल उपयोग प्लास्टिक होने का अनुमान है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने पहले 30 जून तक प्रतिबंधित वस्तुओं पर रोक लगाने को सख्त निर्देश जारी किए थे। मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रतिबंध से पहले विकल्प प्रदान करना है। प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी फैसला उस समय लागू किया गया है जब बेरोजगारी दर अधिक है और फैसले से एसयूपी वस्तुओं के निर्माता, वितरक और विक्रेता प्रभावित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा-बहुत लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल होगा और ये लोग हमारे अपने लोग हैं। राजस्व विभाग और डीपीसीसी ने प्रतिबंध के लिए क्रमश: 33 और 15 टीमों का गठन किया है। एक अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण विभाग ‘ग्रीन वार रूम’ के माध्यम से प्रतिबंध के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए ‘ग्रीन दिल्ली’ मोबाइल ऐप को भी अद्यतन किया गया है। वहीं, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर प्रतिबंध को लेकर जागरूक न करने का आरोप लगाया है।

प्लास्टिक के खिलाफ निगम ने की कार्रवाई

दिल्ली में नगर निगम ने शुक्रवार को प्रतिबंध लागू होने के बीच करीब 689.01 किलोग्राम प्लास्टिक उत्पाद जब्त किया और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर अपने अधिकार क्षेत्र में 368 चालान जारी किए। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री, उपयोग और भंडारण को रोकने के लिए जोन स्तर पर कुल 125 प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। वहीं लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और पालिका बाजार समेत दिल्ली के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों ने नो प्लास्टिक लिखे पोस्टर अपनी दुकानों पर चिपका दिए हैं।

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