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रंजन गोगोई ने केंद्र पत्र भेजकर की सिफारिश, एसए बोबडे हो सकते हैं अगले प्रधान न्यायाधीश

जस्टिस बोबडे इस वक्त राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही पीठ का हिस्सा हैं, इसके अलावा भी वे कई बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं।

Author Updated: October 19, 2019 4:46 AM
पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और सीजेआई सीजेआई एस ए बोबड़े। (फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने शुक्रवार को केंद्र को एक पत्र भेजकर वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति गोगोई ने विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बोबडे को अगला प्रधान न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गोगोई ने तीन अक्तूबर 2018 को देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। वे 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

प्रधान न्यायाधीश ने परंपरा के मुताबिक अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बाद अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक होगा। नागपुर में जन्मे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे की पढ़ाई भी वहीं हुई। उन्होंने 1978 में बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत शुरू की और वर्ष 2000 में वहीं हाई कोर्ट जज बने। वे अक्तूबर 2012 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 12 अप्रैल 2013 को शपथ ली थी।

जस्टिस बोबडे इस वक्त राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही पीठ का हिस्सा हैं, इसके अलावा भी वे कई बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड को लेकर दिए गए आदेश में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड के बिना कोई भी भारतीय मूल सुविधाओं से वंचित नहीं रह सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जिन तीन जजों की पीठ ने की थी, उसमें भी वे शामिल थे। नवंबर, 2016 में तीन बच्चों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। इस फैसले में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे।

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