सरकार की आलोचना पर नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री किरेन रिजिजू की रिटायर्ड जजों को धमकी वकीलों के एक ग्रुप को रास नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट के साथ तमाम हाईकोर्ट्स के 300 से ज्यादा वकीलों ने चिट्ठी लिखकर कानून मंत्री के बयान की भर्त्सना की है। उनका कहना है कि रिजिजू रिटायर्ड जजों को धमकी देकर देश के हर नागरिक को बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को बख्शा नहीं जाएगी। एक तरह से उनकी धमकी देश के हर नागरिक को है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो सरकार की आलोचना करते हैं वो भी देशभक्त हैं।
वकीलों का कहना है कि जो लोग सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं या फिर संविधान की अवहेलना के खिलाफ बोल रहे हैं वो अपने मानवाधिकारों के तहत ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून मंत्री को इस तरह की धमकी देना किसी तरह से शोभा नहीं देता है।
नंगेपन पर उतरकर दी जा रही है धमकी
चिट्ठी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को कानून मंत्री की धमकी की वो हर तरह से भर्त्सना करते हैं। उनका कहना है कि रिटायर्ड जजों ने कानून और देश की सेवा मेें अपना सारा जीवन लगा दिया। उन्हें जिस तरह से नंगेपन पर उतरकर धमकी दी जा रही है वो दिखाता है कि इस महान देश में नए तरह का चलन है। ये दिखाता है कि हम किस कदर के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए।
वकीलों का कहना है कि किरेन रिजिजू लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने संविधान की रखा करने की शपथ ली है। उनकी ड्यूटी है कि वो कानून की रक्षा करें। इसमें मौजूदा जजों के साथ रिटार्ड जज भी शामिल हैं। लेकिन वो ऐसा न करें जिसमें उनकी बात से इत्तेफाक न रखने वालों को धमकी दी जाए।
18 मार्च को रिजेजू ने रिटायर्ड जजों को कहा था एंटी नेशनल
गौरतलब है कि 18 मार्च को किरेन रिजिजू ने एक प्रोग्राम में रिटायर्ड जजों को धमकाते हुए कहा था कि वो देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग करार देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी धमकी से साफ था कि जो देश (सरकार) के खिलाफ बोलेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
