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केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: इंटरनेट का इस्तेमाल करना ‘मौलिक अधिकार’, जानें- पूरा मामला

कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के तहत दिए गए शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का ही भाग है।

Author Updated: September 19, 2019 5:49 PM
कोर्ट ने कहा इंटरनेट का इस्तेमाल शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का ही भाग। फोटो: PTI

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर 2019) को इंटरनेट के इस्तेमाल को ‘मौलिक अधिकार’ करार दिया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के तहत दिए गए शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का ही भाग है। यह फैसला जस्टिस पी वी आशा की अगुवाई वाली एकल पीठ ने उस याचिका पर सुनाया जिसमें एक छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को अनुचित ठहराया था।

याचिकाकर्ता कोझिकोड के चेलानुर स्थित श्री नारायण कॉलेज की फाहिमा शिरिन हैं। बी.ए इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर की छात्रा फाहिमा ने मोबाइल के इस्तेमाल पर कॉलेज हॉस्टल से निष्कासित होने पर यह याचिका दायर की थी। हॉस्टल के नियमों के मुताबिक छात्रों के शाम 6 बजे से रात  10 बजे तक मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

याचिकाकर्ता ने इस रोक के खिलाफ अन्य छात्राओं के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। फाहिमा का कहना है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि इंटरनेट के जरिए भी कई जानकारियां हासिल होती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में हैं जबकि बॉयज हॉस्टल में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। उन्होंने इसे लैंगिक भेदभाव करार दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील लेगिथ टी कोट्टक्कल ने कोर्ट से कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी 2016 में इटरेंनेट के इस्तेमाल को मानव अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने इस मामले पर पाया कि मोबाइल पर रोक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि छात्र जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी है क्योंकि छात्र कई जरूरी जानकारियां इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर हासिल करते हैं।

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