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वित्त मंत्रालय में मीडिया के प्रवेश पर बंदिशें, सीतारमन ने कहा – कोई पाबंदी नहीं

पुरानी परिपाटी के तहत वित्त मंत्रालय के कार्यालय वाला नॉर्थ ब्लॉक सिर्फ बजट पेश होने से पहले दो महीने तक मीडिया की पहुंच से दूर रहता था। लेकिन, इस साल पांच जुलाई को 2019-20 वर्ष का बजट पेश होने के बाद भी मंत्रालय के गेट पर तैनात गार्ड बिना अप्वाइंटमेंट के पत्रकारों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं।

Author Updated: July 10, 2019 5:24 AM
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (pti photo)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल सिर्फ उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले से अधिकारियों से मिलने का समय ले रखा है। हालांकि, इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के कार्यालय से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के भीतर मीडिया र्किमयों के प्रवेश के संबंध में एक प्रक्रिया तय की गयी है और मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर कोई ‘प्रतिबंध नहीं है।’

पुरानी परिपाटी के तहत वित्त मंत्रालय के कार्यालय वाला नॉर्थ ब्लॉक सिर्फ बजट पेश होने से पहले दो महीने तक मीडिया की पहुंच से दूर रहता था। लेकिन, इस साल पांच जुलाई को 2019-20 वर्ष का बजट पेश होने के बाद भी मंत्रालय के गेट पर तैनात गार्ड बिना अप्वाइंटमेंट के पत्रकारों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। यहां तक कि पीआईबी कार्ड धारक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों की ंिचता और सोशल मीडिया पर चर्चा होने के बाद सीतारमन के कार्यालय ने ट्वीट कर वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़ी खबरों पर अपना रुख स्पष्ट किया है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पीआईबी से मान्यता प्राप्त सहित सभी मीडियार्किमयों को पहले से लिए गए अप्वाइंटमेंट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर और कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मीडियाकर्मी अधिकारियों से मिलने के लिए समय ले सकते हैं। मिलने का समय लेने के बाद पीआईबी कार्ड धारकों को अलग से प्रवेश पास बनवाने की जरुरत नहीं होगी।

उसमें लिखा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त मंत्रालय में मीडियार्किमयों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों सहित वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा था। यह बैठक तो हुई, लेकिन मंत्रालय से बाहर।

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