यह ‘‘सदबुद्धि’’ भाजपा को 13 सूबों में मिली हार का नतीजा है- कृषि कानून वापसी पर शिवसेना का निशाना

शिवसेना ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने विरोध की आवाज दबायी और संसद में तीन कृषि कानूनों को पारित कर दिया। केंद्र ने किसानों के प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। प्रदर्शन स्थल पर पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी गयी। संघर्ष के दौरान किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी तक कहा गया।’’

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नई दिल्ली में शुक्रवार को कैंडल लाइट मार्च निकालते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के सदस्य। (पीटीआई फाइल फोटो)

शिवसेना ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा को शनिवार को ‘‘सत्ता के अहंकार की हार’’ बताया और कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों में हार के डर से ऐसा किया। पार्टी ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किसानों की एकता की जीत है। इसमें कहा गया है कि यह ‘‘सदबुद्धि’’ भाजपा को हाल में 13 राज्यों में हुए उपचुनावों में मिली हार का नतीजा है।

शिवसेना ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने विरोध की आवाज दबायी और संसद में तीन कृषि कानूनों को पारित कर दिया। केंद्र ने किसानों के प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। प्रदर्शन स्थल पर पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी गयी। संघर्ष के दौरान किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी तक कहा गया।’’

उसने कहा कि इसके बावजूद किसान कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग से हटे नहीं। प्रदर्शनों के दौरान 550 किसानों की मौत हो गयी। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में अपने वाहन से किसानों को कुचल दिया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मौत पर शोक भी नहीं जताया। संपादकीय में कहा गया है, ‘‘यह अहसास होने के बाद कि किसान अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भाजपा की हार को भांपते हुए मोदी सरकार ने कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया। यह किसान एकता की जीत है।’’

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल ने कहा कि ‘महाभारत’ और ‘रामायण’ हमें सिखाती है कि आखिरकार अहंकार की पराजय होती है लेकिन फर्जी हिंदुत्ववादी यह भूल गए हैं और उन्होंने सच तथा न्याय पर हमला कर दिया जैसे कि रावण ने किया था। उसने कहा कि कम से कम भविष्य में केंद्र को ऐसे कानून लाने से पहले अहंकार को परे रखना चाहिए और देश के कल्याण के लिए विपक्षी दलों को भरोसे में लेना चाहिए। उसने लोगों से अन्याय और निरंकुशता के खिलाफ एकजुट रहने का अनुरोध किया।

पूर्व FM भी भाजपा पर बरसे: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की पृष्ठभूमि में शनिवार को आरोप लगाया कि सिर्फ भाजपा की सरकार में कैबिनेट की मंजूरी के बिना कानून बनाए और निरस्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि संसद के आगामी सत्र में इसके लिए समुचित विधायी उपाय किए जाएंगे।

MSP के लिए नया कानून बने- मायावती: इसी बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को मांग की कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए तथा किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस भी लिया जाए। बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘‘देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं।’’

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