’24 घंटे के अंदर हटाओ अपमानजनक पोस्ट’, क्यों नाराज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार तथा झूठी और अपमानजनक खबरों को 24 घंटे के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने यह आदेश भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) द्वारा दायर एक विशेष याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

संघ ने अपनी याचिका में बताया था कि कुछ समाचार रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि न्यायपालिका के शीर्ष न्यायाधीशों ने लंदन में आयोजित एक बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार की सामग्री न्यायपालिका और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को बदनाम करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अदालत ने मेटा, गूगल, एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी प्रकार के अपमानजनक और भ्रामक कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आम जनता से भी अपील की कि कोई भी नागरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सर्च इंजन पर फर्जी सामग्री अपलोड न करे और न ही ऐसी किसी जानकारी को साझा करे जिसकी सत्यता की पुष्टि न हुई हो।

यह पहली बार नहीं है जब अदालत ने फर्जी कंटेंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हो। इससे पहले भी कई मामलों में कोर्ट केंद्र सरकार, सोशल मीडिया कंपनियों, पुलिस विभाग और आम नागरिकों को इस तरह की भ्रामक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे चुका है।