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सरकार को पैसे देने पर आरबीआई में सहमति नहीं, चौथी बार टली रिपोर्ट सौंपने की तारीख

बीते साल सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सरप्लस फंड के ट्रांसफर को लेकर तनातनी का माहौल भी देखने को मिला था।

चौथी बार कमेटी तय समय पर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पायी है।

आरबीआई के सरप्लस फंड को सरकार को ट्रांसफर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को सरप्लस फंड ट्रांसफर करने के लिए गाइडलाइंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन तय समय के बाद भी यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी है। अब सोमवार को एक बार फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय की मांग की है। 6 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान कर रहे हैं। बता दें कि इस कमेटी को अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सहमति ना बनने के चलते चौथी बार रिपोर्ट पेश करने में देरी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, कमेटी अब जुलाई में केन्द्रीय बजट आने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

बीते साल सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सरप्लस फंड के ट्रांसफर को लेकर तनातनी का माहौल देखने को मिला था। इसी तनातनी के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज तक की एक खबर के अनुसार, रिजर्व बैंक का मौजूदा सरप्लस 9.63 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने रिजर्व बैंक के सरप्लस फंड में से कुछ फंड ट्रांसफर करने को कहा था, जिसे लेकर सरकार और रिजर्व बैंक में तनाव भी पैदा हो गया था। बीते साल आरबीआई ने अपने 50,000 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड को सरकार को ट्रांसफर करने की बात कही थी। इसी के लिए नियम कायदे-कानून बनाने के लिए ही कमेटी का गठन किया गया था।

इसी बीच रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के लिए विरल आचार्य ने ‘निजी कारणों’ का हवाला दिया है। गौरतलब है कि विरल आचार्य का कार्यकाल अगले साल फरवरी के अंत तक था, लेकिन आचार्य ने 6 माह पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विरल आचार्य ने अपने बॉस उर्जित पटेल के आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा देने के कुछ माह बाद ही अपना पद छोड़ दिया है।

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