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आरबीआई का ऑर्डर- लोगों को कर्ज नहीं दे सकता देना बैंक, कई और बैंकों पर बैन संभव

नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बढ़ती समस्‍या से निपटने के लिए आरबीआई सख्‍त कदम उठाने की तैयारी में है। बेहद खराब वित्‍तीय स्थिति से गुजर रहे बैंकों को नया लोन देने से रोका जा सकता है। देना बैंक को पहले ही ऐसा आदेश दिया जा चुका है।

Author नई दिल्‍ली | May 14, 2018 16:57 pm
रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल। (File Photo)

देश का बैंकिंग सेक्‍टर नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की गंभीर समस्‍या से जूझ रहा है। केंद्र सरकार और आरबीआई के हस्‍तक्षेप के बावजूद एनपीए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट गड़बड़ाई हुई है। इसके बावजूद ये बैंक कर्ज देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरबीआई ने अब देना बैंक की तर्ज पर ऐसे अन्‍य बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। उच्‍च एनपीए वाले इन बैंकों के खिलाफ प्रॉम्‍प्‍ट करेक्टिव एक्‍शन (पीसीए) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा होने पर इन बैंकों को नया लोन देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दरअसल, बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक ने हाल में ही जनवरी-मार्च तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें चारों बैंकों का एनपीए स्‍तर बहुत ऊंचा होने के साथ ही वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में एसेट्स पर रिटर्न (आरओए) भी निगेटिव पाया गया है। ये बैंक पहले से ही पीसीए में शामिल हैं। ‘बिजनेस स्‍टैंडर्ड’ के अनुसार, आरबीआई चारों बैंकों को नया कर्ज देने से रोक सकता है।

तीन मानकों का रखा जाता है खयाल: पीसीए फ्रेमवर्क के तहत तीन मानकों का खयाल रखते हुए कदम उठाए जाते हैं। इनमें संबंधित बैंक की जोखिम वाली संपत्ति (रिस्‍क एसेट) और कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), नेट एनपीए और संपत्ति पर रिटर्न (आरओए) शामिल हैं। इनमें से एक भी मानक के असंतुलित होने की स्थिति में बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाल दिया जाता है और उनकी वित्‍तीय स्थिति पर नजर रखी जाती है। मौजूदा समय में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में हैं। केंद्र सरकार 17 मई को इनमें से कुछ बैंकों की वित्‍तीय स्थिति की समीक्षा करने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनके खिलाफ भी देना बैंक की तर्ज पर कार्रवाई करने के पूरे आधार मौजूद हैं। आईडीबीआई बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑप इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑप इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक भी पीसीए के अंतर्गत हैं। बैंकों को पीसीए में डालने से पहले कैपिटल एडेक्‍वेसी रेशियो (पूंजी पर्याप्‍तता अनुपात) और आरओए पर विशेष ध्‍यान रखा जाता है।

6 फीसद से ज्‍यादा एनपीए होने पर कार्रवाई का खतरा: किसी भी बैंक को पीसीए में डालने से पहले आरबीआई कई तथ्‍यों पर विचार करता है। मसलन, बैंक ने न्‍यूनतम कैपिटल एडेक्‍वेसी रेशियो का उल्‍लंघन तो नहीं किया और नेट एनपीए 6 फीसद से ज्‍यादा तो नहीं है। आरओए का लगातार दो साल से निगेटिव होने पर भी बैंक को पीसीए में डाल दिया जाता है। पीसीए की प्रतिबंधित सूची में शामिल बैंकों को लोन देने से रोक दिया जाता है, ताकि संबंधित बैंक की वित्‍तीय स्थिति को दुरुस्‍त किया जा सके।

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