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हमें पता भी नहीं और केंद्र सरकार बता रही हमारी मंज़ूरी- गोवा बोर्ड सदस्यों का आरोप, कोर्ट ने मांगा ब्योरा

केंद्र ने गोवा की तीन प्रमुख परियोजनाओं को दी मंजूरी, कहा राज्य ने पहले ही दे दी है इसकी मंजूरी। राज्य पैनल के छह सदस्य बोले हमे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने भी ब्योरा मांगा।

केंद्र ने गोवा की तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। (file)

कोरोना संकट के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने गोवा की तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य पैनल ने इसे पहले ही मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने गोवा में एक रेलवे लाइन, एक राजमार्ग और एक बिजली पारेषण लाइन की मंजूरी दी है। लेकिन गोवा बोर्ड के कम से कम छह सदस्य का कहना है कि इस मंजूरी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। पैनल के सदस्यों का कहना है कि इस मंजूरी से वे अनजान थे। परियोजनाओं की मंजूरी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने भी ब्योरा मांगा है।

कर्नाटक के होसपेट से वास्को तक 120 साल पुरानी रेल लाइन का डबल-ट्रैकिंग; 400 kv पॉवर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और मौजूदा NH 4A को फोर-लेन करने जैसी तीन परियोजनाओं को मंजूरी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति द्वारा दे दी गई है।

पिछले साल 17 दिसंबर को और इस साल 7 अप्रैल को हुई मीटिंग में परियोजनाओं को NBWL द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इन परियोजनाओं की गोवा राज्य वन्य जीवन बोर्ड (GSWLB) ने अपनी बैठकों में प्रस्तावों की सिफारिश की थी। लेकिन राज्य बोर्ड के कुछ सदस्यों का कहना है कि यह सच नहीं है।

राज्य बोर्ड के अनुसार, कोई सिफारिश नहीं की गई थी। उनका कहना है कि राज्य बोर्ड की बैठक के एजेंडे के बारे में वे नहीं जानते थे जब तक वे कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच गए। गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने एनजीओ गोवा फाउंडेशन की एक शिकायत के बाद तीन परियोजनाओं को लागू करने और मंजूरी देने में शामिल अधिकारियों और कंपनियों से 30 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा समीक्षा किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि परियोजनाओं से भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण और इसके प्रमुख अधिसूचित क्षेत्र, मोल्लेम नेशनल पार्क में वन भूमि में संरक्षित क्षेत्र के 170 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार होगा।

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