Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट

केंद्रीय बजट 2026 पर भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि उन्होंने भारत के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है... 2014 में बजट लगभग 17 लाख करोड़ रुपये का था। पिछले साल यह 50 लाख करोड़ रुपये था; अब यह 53 लाख करोड़ रुपये है... शुल्क के बावजूद, हमारे निर्यात में 9% की वृद्धि हुई है।

बजट 2026 पर आम आदमी पार्टी के नेता मालविंदर सिंह कांग ने कहा, "हर साल की तरह, यह बजट निराशाजनक रहा है। महंगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। पूरे बजट में पंजाब का ज़िक्र तक नहीं हुआ है... विशेष औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा केवल दक्षिण और मध्य भारत के उन राज्यों के लिए की गई है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं... पूरे बजट में गरीबों और मजदूरों का कोई ज़िक्र नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "आर्थिक सुधारों का नामोनिशान नहीं है, और आर्थिक पुनरुद्धार का कोई संकेत नहीं है। स्वाभाविक रूप से, इसका असर सेंसेक्स और बाजार पर पड़ेगा।"

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में कहा कि हम पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे के बजट को लेकर बताया कि 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये ऐसे शहरों से जोड़े जाएंगे जो ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैंय़ ये कॉरिडोर- मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक बनेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान एक प्रभावशाली कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पूरी ताकत और रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने रोजगार पैदा करने की दिशा में व्यापक और ठोस सुधार किए हैं, जिनक सीधा लाभ युवाओं को मिलने वाला है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का वित्तीय बजट पेश कर दिया है, फिलहाल वे बजट के एक-एक बिंदु पढ़ रही हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 पर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से विपक्ष सिर्फ एक ही बात कहता आ रहा है। आज भारत में विश्व में सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पर है। यह सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मैं निर्मला सीतारमण जी को आज अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

केंद्र सरकार लंबे वक्त से बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर भी ऐलान करती रही है लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट में कुछ खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस बार बजट के जरिए हमें ये पता चल सकता है कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है और सरकार का इस प्रोजेक्ट को लेकर रोडमैप क्या है?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की थी लेकिन अब सरकार का फोकस इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के विस्तार पर है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी दूरी के रूट्स पर राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं से रिप्लेस करने की योजना है। इनमें उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ पैंट्री कार भी शामिल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक तैयार हो जाएगा।

पिछले साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों में नॉन-एसी कोचों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 70% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच वर्षों में 17,000 नॉन-एसी जनरल और स्लीपर कोच जोड़ने के लिए एक विशेष विनिर्माण कार्यक्रम चल रहा है। बजट 2026 में इस योजना को औपचारिक रूप देने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी के लिए किफायती यात्रा को सुलभ बनाए रखना है।

रेलवे बजट 2026 से यात्रियों की सबसे बड़ी उम्मीदों में एक बुजुर्गों की टिकट में मिलने वाली छूट मानी जा रही है। ये छूट कोविड-19 महामारी के दौरान वापस ले ली गई थी और तब से बहाल नहीं किया गया है। पहले, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% की रियायत मिलती थी, जबकि 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। ये लाभ मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो सेवाओं पर लागू थे। अब इस बार बजट में वो छूट वापस शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे बजट 2026 में सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं और सरकार द्वारा इसके लिए आवंटन बढ़ाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेल सुरक्षा पर खर्च 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। साथ ही, कुल रेलवे पूंजीगत व्यय में लगभग 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2025 में 2.52 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। यह वृद्धि हाल ही में हुई कुछ बड़ी रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर हो सकती है।

रेल बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को लेकर ऐलान कर सकती हैं, जिसके जरिए देश के यात्रियों को लग्जरी सुविधाएं दी जा सकें।

केंद्रीय बजट 2026 से जुड़ी उम्मीदों पर फिल्म निर्देशक सुभंकर घोष ने रचनात्मक कलाओं के लिए बजट बहुत कम है। मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भारत की प्राथमिकता सूची काफी नीचे है... मंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बजट का कितना हिस्सा वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। बजट की राशि फिल्म निर्माताओं और कलाकारों जैसे आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शिव मंगल राही नाम के यात्री ने कहा है कि मैं आईटी क्षेत्र में निजी क्षेत्र का कर्मचारी हूं। पिछली बार सरकार ने हमें बड़ी राहत दी थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमें कुछ राहत मिलेगी, टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी जाएगी और नई टैक्स व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा... मुझे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है, बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सरकार महंगाई को लेकर भी कुछ करेगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की ओर आगे बढ़ रही है। 2026 के बजट में रेलवे लाइनों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी जा सकती है। इसके अलावा सोलर पैनल से चलने वाले स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और हाईड्रोजन ट्रेनों के परीक्षण के लिए डेवेलपमेंट फंड में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

रविवार के दिन जब बजट पेश होगा, तो शेयर मार्केट भी खुला रहेगा। मार्केट आम दिनों की तरह ही खुलेगा। मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलेगा और दोपहर 3:30 बजे नियमित दिनों की तरह बंद होगा।

साल 2016 तक बजट सत्र में रेल का बजट अलग से पेश किया जाता था लेकिन 2017 से रेल बजट को भी आम बजट में मर्ज कर दिया था। इसीलिए अब पहले वित्त मंत्री आम बजट पढ़ती हैं और उसी में रेलवे के लिए सरकार की प्लानिंग भी बताती हैं।

भारतीय रेल में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कवच सिस्टम पर सबसे बड़ा फोकस रहने की उम्मीद है। बजट 2026 में कवच लेटेस्ट वर्जन 4.0 के लिए रिकॉर्ड फंड जारी होने की संभावना है।

भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में मिलने वाली छूट 20 मार्च 2020 से बंद हो गई थी। कोरोना काल से ये छूट बंद गई है। रियायत बंद होने से पहले 60 साल के या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40 प्रतिशत और 58 वर्ष से या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50 प्रतिशत तक छूट मिलती थी।

बजट से पहले आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 49 रुपये की बढ़ोतरी की है। नया दाम आज से लागू हो गया है। इससे एक महीने पहले यानी जनवरी में भी इसके दाम में 111 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस बार का बजट बनाने वाली वित्त मंत्रालय की टीम की बात करें तो इसमें कई सीनियर अधिकारी शामिल रहे। इसमें इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव, एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी वुमलुमांग वुआलनम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू, दीपम के सेक्रेटरी अरुणीश चावला, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के सेक्रेटरी के मोजेज चलाई और चीफ इकनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का नाम भी शामिल हैं।