HAL को लेकर राहुल फिर हमलावर, कहा- अब यहां के कर्मचारी अंबानी की कंपनी में जाने को मजबूर
लोकसभा में शून्यकाल शुरू होने पर अपने वक्तव्य में निर्मला ने कहा कि उनके बयान की पुष्टि खुद एचएएल की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2018 के दौरान एचएएल ने 26570.8 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 73,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पाइपलाइन में हैं । इस तरह से एचएएल के पास कुल एक लाख करोड़ रुपये के अनुबंध हैं।
January 7, 2019 4:19 PM
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फोटो सोर्स: Indian Express) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को राफेल विमान सौदे का ऑफसेट अनुबंध नहीं मिलने को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और दावा किया कि वेतन नहीं मिलने पर एचएएल के बेहतरीन इंजीनियर एवं वैज्ञानिक अनिल अंबानी की कंपनी में जाने को मजबूर हो जाएंगे। गांधी ने ट्वीट कर कहा,‘‘एचएएल के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘अनिल अंबानी के पास राफेल (सौदा) है। अब उनको एचएएल के प्रतिभावान लोगों की जरूरत पड़ेगी ताकि उनके अनुबंध आगे बढ़ सकें।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘वेतन के बिना एचएएल के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर एवं वैज्ञानिक अनिल अंबानी की कंपनी में जाने को विवश होंगे।’’ दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, ‘‘यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि सरकार ने उन रक्षा उपकरणों के लिए भी एचएएल का भुगतान नहीं किया जिनकी आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन दसाल्ट जैसी विदेशी कंपनियों ने रक्षा उपकरणों की अभी भी आपूर्ति नहीं की है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसका नतीजा यह हुआ कि एचएएल कमजोर पड़ गई और वेतन देने के लिए कर्ज ले रही है। क्या यही मेक इन इंडिया है?’’ गौरतलब है कि राफेल मामले में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्योगपति अनिल अंबानी पर हमले कर रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एचएएल के साथ 2014 से 2018 के दौरान 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 73 हजार करोड़ रुपये के अनुबंध पाइपलाइन में हैं, इसलिए लोकसभा में दिए उनके वक्तव्य पर संदेह खड़े करना ‘गलत और गुमराह’ करने वाली बात है। लोकसभा में शून्यकाल शुरू होने पर अपने वक्तव्य में निर्मला ने कहा कि उनके बयान की पुष्टि खुद एचएएल की ओर से की गई है।
उन्होंने कहा कि 2014 से 2018 के दौरान एचएएल ने 26570.8 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 73,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पाइपलाइन में हैं । इस तरह से एचएएल के पास कुल एक लाख करोड़ रुपये के अनुबंध हैं। रक्षा मंत्री के वक्तव्य के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा कर गलतबयानी का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने सदन को गुमराह करने को लेकर रक्षा मंत्री मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है। इस पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह नोटिस उनके विचाराधीन है।
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