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CBI हिरासत पर सवाल, चिदंबरम ने पांचों ऊंगलियां दिखाकर साधा मोदी सरकार पर निशाना

तभी सीबीआई उन्हें हिरासत में ले लिया। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में लगातार पांच तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। जून में समाप्त हुई तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसदी पर आ गई है, जो पिछले छह साल में सबसे कम है। ऐसा उपभोक्ता मांगों और निजी निवेश में गिरावट की वजह से हुआ है।

नई दिल्ली | Updated: September 4, 2019 11:59 AM
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में गिरावट के लिये मंगलवार को राजग सरकार पर निशाना साधा। अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर गिरकर पांच फीसदी पर आ गई है, जो पिछले छह साल में सबसे कम है। अदालत कक्ष से चिदंबरम के बाहर निकलने पर जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी सीबीआई हिरासत के बारे में क्या कहना है तो पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पांच फीसदी। क्या आप जानते हैं पांच फीसदी क्या है।’’ उन्होंने पांचों अंगुलियां दिखाने के लिये अपना हाथ भी उठाया। तभी सीबीआई उन्हें हिरासत में ले लिया। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में लगातार पांच तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। जून में समाप्त हुई तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर पांच फीसदी पर आ गई है, जो पिछले छह साल में सबसे कम है। ऐसा उपभोक्ता मांगों और निजी निवेश में गिरावट की वजह से हुआ है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) ने मंगलवार (3 सितंबर) को उच्चतम न्यायालय को बताया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर विचार करना ‘‘बहुत बुरी मिसाल कायम करेगा।’’ जांच एजेंसी ने चिदंबरम की याचिका को खारिज किये जाने की मांग की और कहा कि इसी तरह के सभी आरोपी सीधे शीर्ष अदालत आयेंगे और निचली आदेश के आदेशों को चुनौती देंगे क्योंकि ‘‘अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता याचिकाकर्ता (पी चिदंबरम) से कम महत्वपूर्ण नहीं होगी।’’ न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ के समक्ष सीबीआई ने हलफनामा सौंपा।

पीठ ने चिदंबरम को पांच सितम्बर तक सीबीआई हिरासत में रखने के आदेश दिये और उनकी याचिका को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार के लिए सूचीबद्ध किया। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका पर हलफनामा सौंपा। चिदंबरम ने याचिका में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी है।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहना पड़ेगा क्योंकि जांच एजेन्सी द्वारा उनसे हिरासत में और पूछताछ की आवश्यकता से इंकार करने पर उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बृहस्पतिवार तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। जांच ब्यूरो ने वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं के लिये 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

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