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पीएनबी घोटाला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चौकसी समूह की 1,217 करोड़ की संपत्तियां जब्त

आयकर विभाग ने नीरव मोदी समूह की चार और संपत्तियां जब्त की है, जिनमें 13 करोड़ रुपए के मूल्य का अलीबाग स्थित उनका फार्म हाउस और अहमदनगर में 70 करोड़ रुपए के मूल्य का 135 एकड़ जमीन पर बना 5.24 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है।

mehul choksiयह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 12,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चल रह जांच के संबंध में हुई है। (फोटो सोर्स)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (1 मार्च, 2018) को गीतांजलि समूह के मेहुल चौकसी की 1,217 करोड़ रुपए के मूल्य की 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 12,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के क्रम में हुई है। ईडी के अधिकारी ने बताया, “चौकसी और उनकी कंपनियों द्वारा नियंत्रित 1,217.20 करोड़ रुपए के मूल्य की कम से कम 41 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है।” जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई में 15 फ्लैट और 17 कार्यालय, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जेम्स एसईजी, कोलकाता में शॉपिंग मॉल, अलीबाग में फार्म हाउस और महाराष्ट्र व तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि पीएनबी धोखाधड़ी मामले के संबंध में बुधवार को नीरव मोदी और उसके अंकल चौकसी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक जांच में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने व उसकी पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। दोनों के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने यह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 22 फरवरी से एक साल तक आरोहण के सभी बंदरगाहों पर वैध रहेगा।

आयकर विभाग ने नीरव मोदी समूह की चार और संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 13 करोड़ रुपए मूल्य का अलीबाग स्थित उनका फार्म हाउस और अहमदनगर में 70 करोड़ रुपए मूल्य का 135 एकड़ जमीन पर बना 5.24 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। दोनों ही संपत्तियां महाराष्ट्र में हैं। आयकर विभाग ने गीतांजलि समूह के 34 और बैंक खाते व फिक्सड डिपॉजिट जब्त किए हैं, जिनमें 1,45 करोड़ रुपए की शेष राशि जमा थी। पीएनबी के साथ 12,600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मोदी के साथ चौकसी भी आरोपी है। इसके साथ ही सोमवार रात को 1,300 करोड़ रुपए भी इस राशि में शामिल हुए हैं। इससे पहले मोदी और चौकसी की कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी की राशि 11,300 करोड़ रुपए बताई जा रही थी।

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