शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने शनिवार को केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए परिसीमन और महिला आरक्षण कानून का समर्थन किया है। अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर बताया कि इस संबंध में शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की ओर से यह घोषणा पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक दिन बाद की गई है। हालांकि अकाली दल ने परिसीमन बिल को लेकर अपनी मांग भी रखी है।
महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग
सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर ऐलान करते हुए लिखा, “शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग की।
आगे उन्होंने लिखा, “शिरोमणि अकाली दल को सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है।”
परिसीमन विधेयक पर की यह मांग
सुखबीर सिंह ने केंद्र से मांग करते हुए कहा, “इसके बाद संसद के सामने मौजूद अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद, शिरोमणि अकाली दल ने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन (डिलिमिटेशन) की भी मांग की, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके।
केंद्र के प्रस्ताव का किया समर्थन
शिरोमणि अकाली दल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे भारत सरकार ने सदन में पेश किया था, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50 फीसदी की बढ़ोतरी की बात कही गई थी। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए।”
शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा इस मामले को लेकर कहा, “हम परिसीमन के खिलाफ नहीं थे। कुछ समय तक हमारी चिंता यह थी कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए हैं, उन्हें नुकसान न हो। गृह मंत्री की ओर से यह सुझाव आया था कि सभी के लिए सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएंगी। जब हम इस बात पर सहमत हो गए कि यह फॉर्मूला सही है, तो हमने इसे लागू करने के साथ-साथ परिसीमन और महिला आरक्षण को भी लागू करने पर अपनी सहमति दे दी।”
एक दिन पहले पीएम मोदी से हुई थी मुलाकात
अकाली दल ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण कानून और परिसीमन बिल पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। बीते दिन ही सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। अकाली दल के इस ताजा फैसले से साफ है कि पंजाब में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो सकता है।
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केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून और परिसीमन बिल (delimitation) की प्रक्रिया शुरू करने से जुड़े कानूनी प्रस्ताव को फिर से पेश करने का संकेत दे दिया है। साथ ही सरकार ने कांग्रेस से इस पर अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करने को भी कहा है। इससे एक दिन पहले, गुरुवार को विपक्षी पार्टियों ने सरकार से इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें