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दिल्ली दंगा: पुलिस रडार पर प्रोफेसर और डीयू-जेएनयू के छात्र, PFI समेत चार संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार नौ लोगों के व्हाट्सएप चैट को स्कैन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि ये संगठन एक-दूसरे के संपर्क में थे।

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फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में भड़के दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और जामिया के दो छात्रों के खिलाफ UAPA लगा चुकी है। अब पुलिस इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी (JCC), पिजड़ा तोड़ और ऑल इंडिया स्टूडेन्ट्स ओसोसिएशन (AISA) के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके रडार पर एक प्रोफेसर और डीयू के कई छात्र और पूर्व छात्र भी हैं। इसके अलावा जेएनयू के भी कई मौजूदा और पूर्व छात्र निशाने पर हैं।

इसी हफ्ते पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जामिया के छात्र और छात्र राजद के नेता मीरन हैदर, जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी के कॉर्डिनेटर सफूरा जरगर और भजनपुरा निवासी दानिश के खिलाफ UAPA लगाया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार नौ लोगों के व्हाट्सएप चैट को स्कैन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि ये संगठन एक-दूसरे के संपर्क में थे।

पुलिस सूत्रों ने दावा किया, “उन्हें जोड़ने वाला एक सामान्य सूत्र है; वे एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था और योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। कुछ बातचीत में वे विरोध स्थल पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे थे और स्थानीय नेताओं को और अधिक से अधिक लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों को जुटाने के लिए कह रहे थे।”

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पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा कि वे इन संगठनों के सदस्यों के बैंक खातों के बीच पैसे के लेनदेन का भी पता लगा रहे हैं।  उनका मानना ​​है कि उनमें से कुछ ने पीएफआई के साथ-साथ विदेशों से भी पैसा प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन लोगों द्वारा विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषण दंगों को  उकसाने में भूमिका निभाई थी।

जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, तब से अब तक  फरवरी के दंगों के लिए एसआईटी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है – जरगर, हैदर, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और कार्यकर्ता खालिद सैफी। इस महीने की शुरुआत में ज़रगर की गिरफ्तारी के बाद 26 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने जामिया छात्रों की “मनमानी गिरफ्तारी” की निंदा की थी और आरोप लगाया था कि पुलिस लॉकडाउन की आड़ में गिरफ्तारी कर अपनी शक्तियों का “दुरुपयोग” कर रही है।
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