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CAB पर भड़कीं प्रियंका गांधी, कहा- संविधान की आत्मा छलनी करने वाला विधेयक, भाजपाई मंसूबों के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेंगे

Priyanka gandhi on Citizenship Amendment Bill 2019: प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘संविधान की आत्मा को छलनी करने वाला विधेयक’ उस वक्त लाया गया है जब सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनने का ढिंढोरा पीट रही है।

नई दिल्ली | December 12, 2019 2:41 PM
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। (PTI)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को संसद से पारित होने के बाद गुरुवार (12 दिसंबर) को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ‘संविधान की आत्मा को छलनी करने वाला विधेयक’ उस वक्त लाया गया है जब सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनने का ढिंढोरा पीट रही है। प्रियंका गांधी ने इस बिल के खिलाफ जमकर लड़ने की बात भी कही हैं। बता दें कि इस बिल के खिलाफ विपक्ष के कई बड़े नेता भी सामने आए हैं और अपना विरोध जताया।

प्रियंका ने बीजेपी को घेराः मामले में प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘भाजपा जिस समय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने का ढिंढोरा पीट रही है उसी दौरान (सरकार) नागरिकता संशोधन विधेयक जैसा भेदभावपूर्ण व संविधान की आत्मा को छलनी करने वाला विधेयक लाई।’ उन्होंने आगे कहा, ‘भाजपा के विभाजनकारी मंसूबों के खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी।’ बता दें कि इस बिल का कांग्रेस समेत कई बड़ी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। इनमें टीएमसी, एआईएमआईएम, सपा आदि शामिल हैं।

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सोनिया गांधी ने उठाए बीजेपी के मंसूबे पर सवालः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन’ करार दिया है। सोनिया ने बीजेपी और पीएम मोदी के मंसूबे पर सवाल उठाते हुए बुधवार (11 दिसंबर) को एक बयान में कहा था कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता और वीर बहादूर लड़े थे।

विरोध के बावजूद पास हुआ बिलः गौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने सोमवार (09 दिसंबर) की रात इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

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