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सरकारी, प्राइवेट सभी कर्मचारियों को मिलेगी ये हेल्थ सुविधाएं, मोदी सरकार ने बिल को दी मंजूरी

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि श्रम सुधारों को लेकर काम किया जा रहा है, अब प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए दी जाएगी, साथ ही न्यूनतम मजदूरी हर माह की निश्चित तारीख को दी जाएगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में बिल को मिली मंजूरी। (फाइल फोटो)

केंद्र की एनडीए सरकार ने सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों के कार्यालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन को लेकर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 को मंजूरी दे दी। इस बिल के दायरे में वे सभी कंपनियां आएंगी जिसमें 10 या उससे अधिक स्टाफ काम करते हैं। इस कानून में कंपनियों को अपने कर्मचारियों का साल में एक बार हेल्थ चेकअप करना होगा।

बिल में परिवार की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है।अब सिर्फ अपने दादा-दादी के अलावा आश्रित दादा-दादी को भी शामिल किया जाएगा। दादा-दादी, नाना-नानी को मिलने वाली सुविधाएं अब आश्रित ग्रैंड पैरेंट्स को भी मिल सकेंगी। कंपनी में बच्चों के लिए क्रेच, कैंटीन जैसी सुविधा अनिवार्य होगी। निश्चित उम्र के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि मजदूरों के हितों का ख्याल रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस लिए सरकार ने 13 श्रम कानून को मिलाकर एक कानून बनाने का फैसला किया है। इससे देश के 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। गंगवार ने बताया कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अब 178 रुपये प्रतिदिन मजदूरी हर महीने की निश्चित तारीख को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मजदूरी देने वाले राज्यों पर कोई रोक नहीं है।

इस फैसले से देश के करीब 30 करोड़ कर्मचारियों को सही समय पर वेतन मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2-3 दिन में यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत महिला कर्मचारियों के काम का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे शाम के बीच होगा। यदि कंपनी शाम 7 बजे के बाद शिफ्ट लगाती है तो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने के लिए उनकी सहमति भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा ओवरटाइम के घंटों को भी 100 से बढ़ाकर 125 घंटे किया गया है। पहले में महीने में अधिकतम 100 घंटे ओवरटाइम हो सकता था।

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