scorecardresearch

पीएम मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश, जानें पूरा मामला

रिपोर्ट में 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के कौशल को विकसित करने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास हो सके।

retirement
प्रधानमंत्री मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने सेवानिवृति आयु बढ़ाने और 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के कौशल को विकसित करने की सिफारिश की है। (एक्सप्रेस फोटो: पार्थ पॉल)
प्रधानमंत्री मोदी की इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की सिफारिश की है। एडवाइजरी काउंसिल ने सिफारिश करते हुए कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी भी पीढ़ी की तुलना वृद्ध लोग अधिक समय तक काम कर सकते हैं।      

विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में बनी इस एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा बुधवार को जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु को सही तरीके से बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि भारत एक घनी आबादी वाला ऐसा देश है जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बढ़ोतरी होने से मौजूदा कर्मचारियों के लिए नौकरियों की उपलब्धता और आवश्यकता से समझौता किए बिना भी वृद्ध व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है।  

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कामकाजी आबादी को बढ़ाने के लिए भी सेवानिवृति की उम्र में बढ़ोतरी की जरूरत है। रिपोर्ट में 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के कौशल को विकसित करने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास हो सके। इसमें असंगठित और दूरदराज इलाकों में रह वृद्ध कामकाजी लोगों समेत सभी तरह के वृद्ध कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए।

इकॉनामिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा ही जारी की गई रिपोर्ट में देशभर के राज्यों में मौजूद वृद्ध आबादी का आंकड़ा भी पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान वृद्ध राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। राजस्थान के बाद इस श्रेणी में महाराष्ट्र और बिहार हैं। वहीं अपेक्षाकृत वृद्ध वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल पहले नंबर पर है। हिमाचल के बाद इस श्रेणी में उत्तराखंड और हरियाणा हैं। रिपोर्ट में 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले को वृद्ध राज्य और 50 लाख से कम आबादी वाले को अपेक्षाकृत वृद्ध राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

अपडेट