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अब राष्‍ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री की गाड़ियों पर भी लगेगी नंबर प्‍लेट, मोदी सरकार का फैसला

वीवीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अब इन गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया जा रहा है।

गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया जा रहा है। (एक्सप्रेस फोटो)

देश से वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दूसरा कदम उठाने जा रही है। वीवीआईपी गाड़ियों में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद अब इन गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि अब आम नागरिक की तरह ही राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक अधिकारी भी अपने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाएं। फिलहाल इन पदाधिकारियों के वाहनों पर केवल भारत का राज्य चिन्ह बना होता है, नंबर नहीं लिखा होता। बता दें कि पीएम मोदी की गाड़ी में नंबर प्लेट पहले से ही लगी हुई है। पिछले साल मोदी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के उद्देश्य से लाल-पीली और नीली बत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

दो जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव संजय कोठारी को जारी किए गए मेमो में कहा गया था, ‘मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह अपील की जाती है कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के सभी वाहनों पर पंजीकरण चिह्न लगाया जाए।’ उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सचिव सुब्बा राओ, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों के मुख्य सचिवों को भी ऐसे ही मेमो जारी किए गए हैं।

इस मामले में एक कार्यकर्ता समूह न्यायभूमि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि इन पदाधिकारियों की गाड़ी में नंबर प्लेट ना होना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 (6) का उल्लंघन है। इसके साथ ही इस ग्रुप ने यह भी मांग की थी कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ परिवहन अधिकारियों और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर ने पिछले साल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।

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