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महाराष्ट्र में President Rule की सिफारिश, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, Supreme Court पहुंची शिवसेना

राज्यपाल ने बीजेपी और शिवसेना के बाद अब एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस मुलाकात के लिए मंगलवार की रात साढ़े 8 बजे का समय निर्धारित है।

Author मुंबई | Updated: November 12, 2019 3:37 PM
महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ शिवसेना पार्टी के नेता, फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

Maharashtra Government Formation Row: महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने राजभवन सूत्रों के हवाले से लिखा है कि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन (President Rule) की सिफारिश भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील दौरे पर रवाना होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। केंद्रीय कैबिनेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किए जाने की भी खबर सामने आई है।

शिवसेना ने जताई आपत्तिः एएनआई के मुताबिक शिवसेना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शिवसेना की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर सकते हैं। इसी बीच शिवसेना की तरफ से बयान सामने आया है कि अभी एनसीपी को मिला समय पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन की जल्दी क्यों? गौरतलब है कि राज्यपाल ने बीजेपी और शिवसेना के बाद अब एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस मुलाकात के लिए मंगलवार की रात साढ़े 8 बजे का समय निर्धारित है।

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क्या है सिफारिश का आधार?: रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल को एनसीपी ने मंगलवार सुबह 11 बजे एक चिट्ठी लिखी थी, इसमें सरकार गठन के लिए और समय मांगा था। इसी चिट्ठी के आधार पर राज्यपाल ने केंद्र सरकार से आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। अब राजभवन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी सार्वजनिक की गई है।

शिवसेना को यह आपत्तिः शिवसेना ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बीजेपी को 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन हमें 24 घंटे का ही समय क्यों दिया गया? शिवसेना ने बीजेपी पर राष्ट्रपति शासन लगवाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल सरकार गठन की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही है। कांग्रेस अपने विधायकों और पार्टी नेताओं में शिवसेना को समर्थन देने पर सहमति नहीं बना पाई है।

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