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प्रशांत भूषण की दलील को मोदी सरकार के वकील ने बताया चुनावी भाषण, चीफ जस्टिस बोले- चुनाव का वक्त है

इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने बीजेपी को आरोपों के घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 90 फीसदी चंदा सिर्फ बीजेपी के खाते में गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

Author Updated: April 5, 2019 1:48 PM
सर्वोच्‍च न्‍यायालय की इमारत। (एक्‍सप्रेस आर्काइव फोटो)

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़े किए। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने ऐसी बात कही कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी खुद को मजाकिया टिप्पणी करने से नहीं रोक पाए। भूषण ने अदालत में कहा कि अंजान श्रोतों से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी को गया है। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने टोकते हुए कहा की प्रशांत भूषण अदालत में चुनावी भाषण ना दें। इस पर चीफ जस्टिस गोगोई ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह चुनाव का समय है।

शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल बिके बॉन्ड्स में से करीब 90 फीसदी हिस्सा बीजेपी के खाते में गया है। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरटीआई के जरिए मिली जानकारी पर हलफनामा दायर करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

गौरतलब है कि एडीआर उन याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करते वक्त केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इसके जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है।

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