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प्याज बेचकर भेजा था पैसा, पीएमओ ने किसान का मनी आॅर्डर लौटाया, बताई यह वजह

महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान द्वारा भेजे गए मनी-आॅर्डर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लौटा दिया गया।

Author नई दिल्ली | Updated: December 13, 2018 10:25 AM
महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान द्वारा भेजे गए मनी-आॅर्डर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लौटा दिया गया।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान द्वारा भेजे गए मनी-आॅर्डर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लौटा दिया गया। इस किसान को 750 किलोग्राम प्याज बेचने के एवज में मात्र 1,064 रुपये मिले थे। नासिक जिले के निपहद तहसील के किसान संजय साठे ने थोक बाजार में प्याज बेचकर मिले मात्र 1,064 रुपये को लेकर विरोध जताने के लिए यह राशि 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी थी। कुछ दिन पहले एक स्थानीय डाकघर ने उन्हें सूचित किया कि उनके मनी-आॅर्डर को स्वीकार नहीं किया गया।

साठे ने बुधवार को कहा, ‘‘मैं सोमवार को निपहद के डाक कार्यालय गया और 1,064 रुपये प्राप्त किए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मंशा सरकार को किसानों के वित्तीय तनाव को कम करने को लेकर कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित करने की थी जो उन्हें कीमतों में गिरावट के कारण झेलना पड़ता है।’’ साठे प्याज की अपनी फसल को निपहद के थोक बाजार में बेचने के लिए ले गए थे और उन्हें प्रति किलो एक रुपये 40 पैसे की बेहद कम कीमत मिली थी।
मनी-आॅर्डर के जरिए पीएमओ के आपदा राहत कोष में यह पैसा दान देने का उनका कदम सुर्खियों में रहा था।

बता दें कि महाराष्ट्र के एक किसान ने भारी घाटे में बिकी प्याज से मिली रकम को विरोध के एक अनोखो अंदाज के तहत प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। अधिकारियों ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी। संजय साठे पिछले सप्ताह ट्रैक्टर से 750 किग्रा प्याज बेचने निफाड कृषि उत्पाद समिति के थोक बाजार पहुंचे और 7.5 कुंटल प्याज के लिए उन्हें सिर्फ 1064 रुपये मिले। उन्हें प्याज 1.41 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचनी पड़ी।

कई कारणों से मंडी में प्याज की कीमतें कम हो गई हैं, जिस वजह से किसानों को प्याज काफी कम कीमत में बेचनी पड़ रही है। अपनी फसल की अप्रत्याशित कम कीमत से चिढ़े साठे ने अपनी शिकायत दर्ज कराने का अनोखा तरीका ढूंढ़ा और फसल बेचकर कमाई राशि को पीएमआरएफ में दान करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसे राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में अतिरिक्त 54 रुपये चुकाने पड़े।

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