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PMC Scam में ED का बड़ा ऐक्शन, HDIL प्रमोटर का 5 करोड़ का बंगला जब्त

सीतारमण ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग तथा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जल्दी ही रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में खामियों पर चर्चा करेंगे। वे देखेंगे कि क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है।

Author नई दिल्ली | Published on: October 10, 2019 10:33 PM
सांकेतिक तस्वीर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को मुंबई के पास एचडीआईएल प्रवर्तक के पांच एकड़ के बंगले को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक के धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में यह कदम उठाया गया है।
यह संपत्ति महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई उपनगर में स्थित है। यह बंगला हाउंसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआईएल) के प्रवर्तक का है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लाड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इस बारे में ईडी ने हाल में आपराधिक मामला दर्ज किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 60 करोड़ रुपये के आभूषण, एक बिजनेस जेट, 15 कारों, 1.5 और 10 करोड़ रुपये की दो मियादी जमाओं (एफडी) को भी जब्त कर लिया है। ईडी का यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित है।

गौरतलब है कि इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बृहस्पतिवार को मुंबई स्थित सहकारी बैंक पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने संवादाता सम्मेलन में एक ऐसी समिति बनाने की घोषणा की जो सहकारी बैंकों की संचालन व्यवस्था में सुधार के सुझाव देगी। वित्त मंत्री ने यहां भाजपा कार्यालय के बाहर बैंक के ग्राहकों से मुलाकात की।

उन्होंने बाद में संवाददाता सम्मेलन में सहकारी बैंकों का कामकाज बेहतर बनाने के लिए विधायी सुझाव देने वाली समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहि जरूरी समझा गया तो सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में सहकारी बैंकों के नियमन में संशोधन का विधेयक लेकर आएगी।

पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में 4,500 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से लोगों के निकासी पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग तथा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जल्दी ही रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में खामियों पर चर्चा करेंगे। वे देखेंगे कि क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है।

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