‘पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी’, शिक्षा विभाग में तबादले और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद पीएम मोदी का वीडियो संदेश

नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले शिक्षा विभाग में तबादला किया गया और आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जा चुका है। दोनों फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 11:52 पर खुद वीडियो संबोधन के जरिए बताया कि पिछले ढाई महीने में पेपर लीक के खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए हैं।

पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत दुखद है। इसलिए, पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे जेल में हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक एकेडमिक ईयर बर्बाद न हो। परीक्षाएं तुरंत कराना ज़रूरी था।”

कैबिनेट में होगी चर्चा

पीएम ने आगे कहा, “हालांकि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ़ इतने से ही संतुष्ट हो जाएं। इसलिए, आज मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। विभागों ने लगातार काम किया और देर रात मुझे ड्राफ्ट सौंपा। इस ड्राफ्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा के प्रावधान शामिल हैं, जिस पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा हफ़्ता शुरू हो रहा है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह बिल जल्द से जल्द सदन से पास हो जाए।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक में दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी ताकत लगाई ताकि 22 लाख स्टूडेंट्स कम से कम समय में अपने एग्जाम दे सकें।

हटाए गए उच्च शिक्षा सचिव

पीएम मोदी के बयान से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। विनीत जोशी को अभी शिक्षा सचिव के पद से हटा दिया गया है और पंचायती विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पेपर लीक की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का भरोसा दिलाया था।

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