प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (PM CARES Fund) में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल योगदान घटकर 479.96 करोड़ रुपये रह गया। पीएम केयर फंड पोर्टल पर उपलब्ध लेटेस्ट रसीद और भुगतान लेखा (लेखापरीक्षित) विवरण के अनुसार, कुल योगदान में से 479.04 करोड़ रुपये घरेलू दान से आए जबकि विदेशी दान लगभग 92 लाख रुपये रहा।
फंड को वित्त वर्ष 2024-25 में ब्याज आय के रूप में 475.14 करोड़ रुपये (सावधि जमा से 469.37 करोड़ रुपये और नियमित खातों से 5.76 करोड़ रुपये), बैंकों से स्थिर जमा पर ब्याज पर काटे गए कर (टीडीएस) की वापसी के रूप में लगभग 13.49 लाख रुपये और कार्यान्वयन एजेंसियों से वापसी के रूप में 324.65 करोड़ रुपये भी प्राप्त हुए। हालांकि, फंडिंग कम मिलने के बावजूद वित्त वर्ष के अंत में फंड में शेष राशि 8452.06 करोड़ रुपये रही जो अब तक सबसे ज्यादा थी क्योंकि खर्च भी घटकर पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गया।
पीएम केयर्स फंड का खर्च घटा
इस बीच, कुल खर्च घटकर 87.85 लाख रुपये रह गया जिसमें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम पर 87.84 लाख रुपये और बैंक शुल्क, एसएमएस शुल्क के रूप में 451 रुपये शामिल हैं। 2023-24 में कुल खर्च 15.59 करोड़ रुपये था, 2022-23 में 437.87 करोड़ रुपये, 2021-22 में 3716.29 करोड़ रुपये और 2020-21 में 3976.17 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में शेष राशि सर्वकालिक उच्च स्तर 8452.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो 2023-24 के अंत में शेष राशि 7173.03 करोड़ रुपये की तुलना में 17.83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाती है। पीएम केयर्स कोष में योगदान साल 2020-21 में अपने चरम पर था। उस दौरान इसे घरेलू दान के रूप में 7183.77 करोड़ रुपये और विदेशी दान के रूप में 494.93 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 2021-22 में इसे घरेलू दान के रूप में 1896.76 करोड़ रुपये और विदेशी दान के रूप में 40.12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
फंड को घरेलू दान के रूप में 900 करोड़ रुपये मिले
साल 2022-23 में फंड को घरेलू दान के रूप में 909.64 करोड़ रुपये और विदेशी दान के रूप में 2.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और 2023-24 में इसे घरेलू दान के रूप में 681.81 करोड़ रुपये और विदेशी दान के रूप में 1.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2019-20 के अंत में शेष राशि 3076.62 करोड़ रुपये थी। यह 2020-21 के अंत में बढ़कर 7014 करोड़ रुपये हो गई, 2021-22 में घटकर 5415.65 करोड़ रुपये हो गई और फिर 2022-23 में बढ़कर 6283.68 करोड़ रुपये, 2023-24 में 7173.03 करोड़ रुपये और 2024-25 में 8452.06 करोड़ रुपये हो गई।
कोविड-19 के मद्देनजर देश में लॉकडाउन लागू होने के कुछ ही दिनों बाद, 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया था। प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पदेन न्यासी हैं।
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