महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? एक्सपर्ट ने बताया क्या है सच, दुनिया के पहले ‘ऊर्जा विश्व युद्ध’ का भारत पर हो सकता है असर | Explained

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अपने बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान दी गई राहत अस्थायी है और 29 अप्रैल के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वैश्विक बाजार में कच्चा तेल सस्ता था तब सरकार ने उसका लाभ आम जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया जबकि अब कीमतें बढ़ने पर इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। आपको बता दें कि बुधवार (29 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है।

इस बयान के बाद सियासी माहौल गरमा गया है और पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को लेकर सवाल फिर उठने लगे हैं। हालांकि, तेल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं- जैसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, विनिमय दर और टैक्स संरचना। ऐसे में चुनाव के बाद कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में किसी भी बदलाव का सीधा असर महंगाई और आम आदमी के खर्च पर पड़ता है। जनसत्ता ऑनलाइन ने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बढ़ने और क्रूड ऑयल संकट को लेकर बात की। उनका कहना है कि दुनिया के इतिहास में तेल को लेकर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं हुआ। इसका लॉन्ग-टर्म इम्पैक्ट होगा क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है। यह इतिहास का पहला एनर्जी वर्ल्ड वार (ऊर्जा विश्व युद्ध) है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दर्द से इस समय कराह रही है। अभी बात कीमत की नहीं बल्कि उपलब्धता की है। कीमत से ज्यादा अभी चुनौती तेल की उपलब्धता की है।

सवाल: चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कितनी संभावना है?

जवाब: नियम के हिसाब से देखें तो पेट्रोल और डीजल दोनों डीकंट्रोल्ड कमोडिटीज हैं (decontrolled commodity)। 2010 में पेट्रोल को डीकंट्रोल्ड जबकि 2014 में डीजल को डीकंट्रोल्ड कर दिया गया था। यानी भारत सरकार की कीमतो में कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि, फिर भी हमने देखा है कि पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार कोई ऐलान तो नहीं करती है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का रोल रहता है।

क्या कीमतों में संभावित बदलाव का कारण वैश्विक कच्चे तेल (crude oil) के दाम हैं या घरेलू नीतियां?

जवाब: लेकिन अभी जब से फारस की खाड़ी में युद्ध शुरू हुआ है, तब से हमने देखा है कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। यहां तक कि दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता अमेरिका है, वहां भी कीमतें बढ़ी हैं। भारत में अभी तक जो हमने देखा है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। बीच में सरकार ने टैक्स कम किया। लेकिन इसके बावजूद लगातार खबरें आ रही हैं कि तेल कंपनियां घाटे में हैं और क्रूड ऑयल की कीमत व इसे लाने का खर्च लगातार बढ़ा है। इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ी है। कुल मिलाकर तेल कंपनियों का अर्थशास्त्र काफी जोखिम में है। लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप पर कीमत को नहीं बढ़ाया है। लेकिन आखिर कंपनियां तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कब तक ऐसा कर पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है।

सवाल: क्या आम उपभोक्ताओं को आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है?

जवाब: अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं या थोड़ी से नीचे नहीं आती हैं तो आज नहीं तो आने वाले समय में तेल कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा और उन्हें पेट्रोल-डीजल की कीमतें आम उपभोक्ताओं के लिए बढ़ानी होंगी। यह भी हो सकता है कि सरकार ने टैक्स में जो पहले राहत दी थी और यह भी संभव है कि और ज्यादा राहत देनी पड़े। लेकिन आखिर कीमत कब तक नहीं बढ़ेगी? आम उपभोक्ताओं को बचाया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल-डीजल ऐसी कमोडिटी है जो 90 प्रतिशत आयात होती है। कंपनियां अभी तक घाटा सह रही हैं। इसलिए कंपनियां जो घाटे में हैं, एक लिमिट यानी सामर्थ्य के आगे कंपनियों के लिए अगले एक-दो हफ्ते तक कीमतें स्थिर रखना संभव नहीं होगा। कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद तो अभी बिल्कुल नहीं है।

सवाल: 25 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल, सोशल मीडिया के दावे में कितना सच?

जवाब: दुनिया में तेल का खेल पूरी तरह से राजनीतिक है। भारत मित्र देशों से भी तेल ले रहा है। तेल की कीमत कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों और तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव भरी रही हैं, इसलिए अभी यह कहना कि भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया पर किस आधार पर 25 रुपये प्रति लीटर तेल बढ़ने का दावा किया जा रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सवाल: सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की क्या भूमिका होती है कीमत तय करने में?

जवाब: पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करना कंपनियों का काम है, सरकार इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती। लेकिन ज्यादातर कंपनियां सरकार की हैं और जो भी तेल की प्रति लीटर होती है उसमें 50 प्रतिशत टैक्स सरकार का होता है। इसलिए कीमत तय करने में आधी भूमिका सरकार की अपने आप हो जाती है, भले ही वह टैक्स के जरिए हो।

तीन बड़ी सरकारी कंपनियां HPCL, BPCL और IOCL आपस में तय करके तेल की कीमतें तय करती हैं। डीकंट्रोल्ड होने के बावजूद कंपनियां एक साथ कीमतें बढ़ाने और घटाने का फैसला लेती हैं क्योंकि तीनों ही कंपनियां केंद्र सरकार के अधीन हैं।