संसदीय समिति ने कहा- नल जल देने में पीछे रहने वाले राज्यों की दिक्कतों पर ध्यान दे केंद्र सरकार

संसद की एक समिति ने सरकार से हर ग्रामीण परिवार को नल से जल का कनेक्शन प्रदान करने में पीछे रहने वाले राज्यों की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देने और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपयुक्त उपाय करने को कहा है। लोकसभा में पेश की गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद परबतभाई सवाभाई पटेल की अध्यक्षता वाली पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों में काम बाकी

रिपोर्ट के अनुसार, आज की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय अब तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.15 करोड़ परिवार (57.5 फीसद) से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल की आपूर्ति करने में सफल रहा। इसके मुताबिक समिति नोट करती है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों सहित 13 लक्षित राज्यों में अभी कार्य का बड़ा हिस्सा पूरा किया जाना बाकी है।

आंध्र प्रदेश ने अब तक केवल 29.56 फीसद, उत्तर प्रदेश ने 30.21फीसद काम हुआ

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश ने अब तक केवल 29.56 फीसद, उत्तर प्रदेश ने 30.21फीसद, पश्चिम बंगाल ने 30.30 फीसद, झारखंड ने 30.53 फीसद, राजस्थान ने 31.58 फीसद और छत्तीसगढ़ ने 38.81 फीसद कवरेज हासिल किया है।

समिति ने पाया कि बहु ग्राम योजनाओं की लंबी अवधि,भूजल में दूषित पदार्थों की उपस्थिति, सूखा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थायी भूजल स्रोतों की कमी, पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में भूभाग की चुनौतियां, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी एवं उससे संबंधित पूर्णबंदी आदि से इन राज्यों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है।

समिति हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, पुदुचेरी, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन देकर सभी ग्रामीण परिवारों को 100 फीसद पूरा करने की उपलब्धि की सराहना करती है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति इस बात की भी सराहना करती है कि बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 95 फीसद से अधिक घरों में कार्यात्मक नल जल आपूर्ति करने में सफल रहे।

विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना पर संयुक्त चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा बैठकें करने, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनारों का आयोजन करने, कार्यान्वयन एजंसियों/ग्राम पंचायतों एवं अन्य हितधारकों के लिए नियमित समीक्षा बैठकें करने जैसे कई कदम उठाए हैं।

समिति का मत है कि चूंकि योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्यों की समान भागीदारी है, इसलिए पीछे चल रहे प्रत्येक राज्य में विशेष समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति सिफारिश करती है कि विभाग राज्य केंद्रित समस्याओं पर विचार करे और लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपयुक्त उपाय करे।