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संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में उठाया सवाल-कोविड के दौरान भी हेल्थ रिसर्च पर सिर्फ 3.7% खर्च क्यों ?

सपा नेता राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि में जीडीपी के हिस्से के रूप में देखा जाए तो यह खर्च महज 0.02% ही बनता है।

ram gopal yadavसपा सांसद रामगोपाल यादव (फोटोः ट्विटर@abpnews)

कोरोना संकट के बावजूद हेल्थ रिसर्च को लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा संजीदा नहीं दिखी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हेल्थ रिसर्च पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुल बजट का महज 3.7% खर्च हुआ। सपा नेता राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि में जीडीपी के हिस्से के रूप में देखा जाए तो यह खर्च महज 0.02% ही बनता है।

संसद की स्थायी समिति ने यह पाया है कि हेल्थ रिसर्च के लिए बजट आवंटन काफी कम हो रहा है। मामले का दूसरा पहलू यह है कि जो फंड मिलता है उसका इस्तेमाल भी कम ही हो पाता है। आईसीएमआर पर कोविड 19 के लिए रिसर्च करने का जिम्मा है लेकिन यह संस्था भी अपने फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। उसके पास स्टाफ और रिसर्च कमिर्यों की भारी कमी है।

सोमवार को संसद में रखी गई इस रिपोर्ट में चिंता जताते हुए कहा गया कि इसका असर नकारात्मक देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय अगले साल इस रकम में और ज्यादा कमी कर देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति नहीं समझ पा रही है कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हेल्थ रिसर्च पर खर्च क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है।

समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि 2020-21 में डीएचआर के लिए 4062.30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। लेकिन 10 फरवरी, 2021 तक इसका महज 74% हिस्सा ही खर्च किया जा सका है। इसी तरह आईसीएमआर को 1594.46 करोड़ रुपये दिए गए पर 31 जनवरी तक केवल 1305.06 करोड़ रुपये ही संस्थान खर्च कर पाया।  

समिति ने कहा है कि संकट भरे चुनौती पूर्ण समय में आईसीएमआर में स्टाफ की कमी को दूर क्यों नहीं किया गया। समिति के अनुसार संस्थान के लिए कुल 876 पद मंजूर किए गए हैं। लेकिन अभी केवल 600 पद भरे जा सके हैं। समिति की सिफारिश है कि सरकार को इस मद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 5% बजट आवंटित करने का प्रयास करना चाहिए।

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