विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा-लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच नहीं चल सके।

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है।

युवाओं के विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “हम इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है लेकिन मुद्दा ये है कि बार-बार ये हो रहा है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जब पेपर लीक हुए थे उसमें सबसे नीचे वाले अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और दो दिन के लिए रखा और उसके बाद बात वही रुक जाती है किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये मुद्दा इसलिए ज्वलंत हैं क्योंकि ये देश के युवा है और उनके मां-बाप उन्हें लोन लेकर पढ़ाते हैं ये कितनी मुश्किल परिस्थिति है बच्चा कह रहा है कि क्या मैं संघर्ष ही करता रहूं? ये बहुत गंभीर मामला है इस हल्के में नहीं लिया जा सकता है..आज बच्चे बहुत दुखी हैं….ये सदन ही युवा का है हम सब को उन्होंने ही यहां रखा है…मोदी जी एंटी यूथ हैं, एंटी गरीब हैं और एंटी किसान हैं 12 साल हो गए हैं आप सब देख रहे हैं..बच्चों की आवाज आप सुन लीजिए और मंत्री से इस्तीफा दिलवाए…एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे..आप भी जिम्मेदारी लीजिए और सिस्टम को दुरूस्त करिए ।

राज्यसभा के चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर फैसला लेने के लिए कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सांसदों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने सांसदों से कामकाज को समय पर निपटाने पर ध्यान देने का आग्रह किया। मॉनसून सत्र के पहले दिन अपनी शुरुआती टिप्पणी में राधाकृष्णन ने सदन के सभी सदस्यों से संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि हर तरह के व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन सदस्यों का स्वागत किया, जिसमें नए सदस्य भी शामिल थे।

विपक्षी दलों के सदन के नेता कल सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मिलेंगे और सदन में अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "यह सरकार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर आपको परीक्षा आयोजित करना नहीं आता तो सत्ता छोड़ दीजिए, जनता खुद आएगी! ये लोग सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं।"

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 21 जुलाई को सुबह 11 बजे फिर से राज्यसभा शुरू होगी।

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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "हम भी चाहते हैं कि मानसून सत्र सार्थक हो, लेकिन लोगों की उम्मीदों और भावनाओं से जुड़े कुछ बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी नाकामियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी तरह, राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए... सरकार चर्चा कराए और सदन चलेगा।"

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समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला। उन्होंने कहा, "देश में हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार न तो उनकी बात सुनने को तैयार है और न ही बातचीत करने को… सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम जंतर-मंतर तक मार्च करने जा रहे हैं।"

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टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि 20 बागी और गद्दार सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है फिर भी उन्हें सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था। आज हमने देखा कि सरकार ने सीटें बदल दी हैं।

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। पवन खेड़ा कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बीजेपी के महेश केवट और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। महेश केवट मध्य प्रदेश से और सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। सुष्मिता देव हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं।

मानसून सत्र के बीच ही जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। इस दौरान आसपास के इलाकों में काफी संख्या में लोग जमा हो गए।

संसद के मानसून सत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "जब तर्क और तथ्य ठोस हों तो शांत रहकर भी अपनी बात असरदार ढंग से रखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि सदन की चर्चा ऐसे तर्कों और तथ्यों से समृद्ध होगी। हर आवाज़ को मौका मिले और हर विचार का सम्मान हो। मैं सभी सांसदों से इस सदन की कार्यवाही में उत्साह के साथ भाग लेने का आग्रह करता हूं।"

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कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने संसद के मानसून सत्र से पहले राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है।

सीजेपी के संसद तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्वीट किया, "सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।"

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संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च को देखते हुए सोमवार को दिल्ली पुलिस बेहद सतर्क है। जंतर-मंतर, संसद और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

CPI(M) के सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा के कामकाज के नियमों (नियम 67) के तहत राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है और वंदे मातरम विधेयक, 2026 को पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है।

संसद के मानसून सत्र से पहले संसद भवन और इसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर अभ्यास किया। मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसद भवन परिसर की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनडीआरएफ और संसद के सुरक्षाकर्मी करते हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने संसद भवन का दौरा किया और मानसून सत्र के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग देने की अपील की ताकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो सके। बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जनहित के मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए लोकसभा में आमंत्रित भी किया।

सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। प्रस्तावित विधेयक के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी और इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लिए नयी सीट आवंटित की हैं ताकि वे अलग बैठ सकें। अफसरों ने बताया कि कुल 39 सांसदों को नयी सीट आवंटित की गई हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिधुन रेड्डी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की हरसिमरत कौर बादल भी उन सदस्यों में शामिल हैं, जिनकी सीट में बदलाव किया गया है।