Parliament Budget Session 2023:लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकें सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को समाप्त करने में विफल होने के साथ ही इस बात को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है कि संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल की निर्धारित तिथि तक जारी रह पाएगा या नहीं। चर्चा है कि अडानी विवाद पर विपक्ष की ओर से संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग और सत्ता पक्ष की ओर से विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर जारी हंगामे के बीच बजट सत्र का दूसरा चरण समय से पहले खत्म किया जा सकता है।
सदन में बिना किसी चर्चा के पास हो सकता है वित्त विधेयक
सूत्रों ने कहा कि दोनों सदन की कार्यवाही ठप रहने पर बजट पारित करने की रणनीति पर चर्चा शुरू करने के लिए भाजपा नेतृत्व ने मंगलवार सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक की। क्योंकि हंगामे के बाद मंगलवार को लगातार सातवें दिन दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच लोकसभा में जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023 पारित हो गया। कुछ सांसदों ने कहा कि सरकार अनुदान मांगों के बीच गुरुवार को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक पारित कर सकती है।
दोनों सदनों में गतिरोध जारी, आमने-सामने कांग्रेस और भाजपा
लोकसभा के लिए स्पीकर ओम बिरला और उच्च सदन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा आयोजित बैठकों में, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान के बारे में अपनी बात रखने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अडानी मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की अपनी मांग पर जोर देते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया।
गुड़ी पड़वा और उगादी के कारण बुधवार को संसद बंद
भाजपा के सूत्रों ने कहा कि बजट सत्र गतिरोधों के बीच बिना किसी काम काज के जारी नहीं रह सकता है। इसलिए सरकार को बजट के पारित होने को पूरा करने का एक तरीका खोजना होगा। इसमें वित्त विधेयक का पारित होना भी शामिल है। गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे त्योहारों के कारण बुधवार को संसद बंद है। अगर सरकार सत्र को कम करने का फैसला करती है तो उसके लिए महज दो दिन का समय बचा है।
ओम बिरला की बैठक में कांग्रेस ने भाजपा की शर्त ठुकराई
सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे को हल करने के लिए उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में ओम बिरला ने सांसदों से गतिरोध का समाधान निकालने का आग्रह किया और कहा कि वह सदन चलाना चाहते हैं। सरकार ने तब पेशकश की कि राहुल सदन में बोल सकते हैं, बशर्ते वह आश्वासन दें कि वह अपनी “भारत विरोधी टिप्पणी” के लिए माफी मांगेंगे। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच के लिए विपक्ष की मांग को दोहराया।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की दो बैठकें भी बेनतीजा
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी गतिरोध दूर करने के लिए पार्टियों के फ्लोर नेताओं के साथ दो बैठकें कीं। जहां पहली बैठक में भाजपा, वाईएसआरसीपी, बीजद और तेदेपा नेताओं ने भाग लिया। वहीं, बाद की बैठक में भाजपा के प्रतिनिधियों के अलावा राकांपा, बीआरएस, डीएमके, टीएमसी, बीजद, तमिल मनीला कांग्रेस और अगप के नेता उपस्थित थे। धनखड़ ने सांसदों से कहा कि सदन सहयोगात्मक तरीके से बहस और चर्चा के लिए है न कि टकराव और गतिरोध के लिए। पहली बैठक से पहले कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने धनखड़ से मुलाकात की और इसमें शामिल होने में असमर्थता जताई। एक आधिकारिक नोट के अनुसार, सभापति ने संकेत दिया कि इससे लोकतंत्र को मदद नहीं मिलेगी।
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विपक्ष पर जानबूझकर संसद को ठप करने का आरोप
सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद को ठप करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष अपनी “गैरजिम्मेदार” टिप्पणियों और “निराधार” आरोपों के साथ “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वैश्विक मान्यता” के बीच देश को गुमराह कर रहा है। ” मंत्रियों ने विपक्ष पर गतिरोध का हल निकालने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं होने का आरोप लगाया। हालांकि, विपक्ष ने इसका खंडन किया है।
